भारी बारिश में निकला व्यापारियों का आक्रोश मोर्चा, मुख्यमंत्री को ज्ञापन
डिजिटल डेस्क, तेल्हारा। शहर में लघु व्यवसायियों ने अतिक्रमण हटाव मुहिम के खिलाफ एल्गार पुकार लिया है। अतिक्रमण हटाने के पहले वैकल्पिक जगह की व्यवस्था भी नहीं की गई। अतिक्रमण हटाने से हो रहे अन्याय के खिलाफ आज सोमवार को तेल्हारा शहर में व्यवसायियों ने शतप्रतिशत बंद रखा। वहीं भारी बारिश में व्यवसायियों ने पैदल आक्रोश मोर्चा निकालकर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। तेल्हारा शहर में बीते 30 से 35 सालों से 400 के आसपास घुव्यवसाइयों ने दुकाने लगाकार अपने परिवार का भरण पोषण किया है, लेकिन 2 अगस्त को नगर परिषद प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई गई। हालांकि अतिक्रमणधारकों ने न्यायालयीन प्रक्रिया पुरी होनी तक कार्रवाई को रोकने की मांग की थी लेकिन प्रशासन ने उन्हे समय नहीं दिया। अंतत: दुकानों का अतिक्रमण पूरी तरह से हटाया गया। जिससे व्यावसायियों पर बेरोजगारी, भुखमरी की नौबत आ गई है। अब वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करने की मांग व्यावसायी कर रहे हैं। इस मांग को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान खींचने हेतू सोमवार को भारी बारिश में शहर के मुख्य मार्ग से दस किलोमीटर पैदल आक्रोश मोर्चा निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते यह ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा गया। लघु व्यावसायियों ने ज्ञापन में व्यवसाय के लिए वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करने की मांग की। कायमतौर पर व्यापारी संकुल निर्माण करे, हाकर्स झोन करने की मांग भी ज्ञापन द्वारा की है। वहीं तेल्हारा में शतप्रतिशत बंद सफल हुआ। इस आंदोलन में सैंकड़ो अन्यायग्रस्त लघु व्यावसायिक, स्वर्गीय इंदिरा गांधी स्वयंरोजगार संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता, नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हो गए थे। सभी व्यवसायियों ने इस बंद में अपना समर्थन दिया। इस दौरान कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात था।
राजेंद्र गुरव, मुख्याधिकारी नप तेल्हारा के मुताबिकअतिक्रमण हटाने से लघु व्यवसायियों के लिए तेल्हारा शहर में वैकल्पिक जगह की व्यवस्था की जा सकती है क्या, इस बारे में नगर पालिका प्रशासन जरूर पहल करेगा। इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर इस मामले का हल निकालने का प्रयास किया जाएगा।
डा. संतोष येवलीकर, तहसीलदार तेल्हारा के मुताबिक लघु व्यावसायियों की मांग के अनुसार वैकल्पिक जगह के लिए शासनस्तर पर पहल की जाएगी। इस में शासन, प्रशासन स्तर पर जो निर्णय होगा, इस के लिए जरूर प्रयास किए जाएंगे।
