कोल इंडिया के निजीकरण पर बिफरा बीएमएस -3 जनवरी को जिला मुख्यालय में देगा धरना

डिजिटल डेस्क  सिंगरौली (मोरवा)।  भारतीय कोयला खदान श्रमिक संघ सिंगरौली के संगठन कार्यालय में अध्यक्ष हीरामणि यादव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें संगठन के महामंत्री पीके सिंह ने कहाकि वर्तमान में केंद्र की सरकार निशाना साधा और निजीकरण व श्रम कानूनों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहाकि हम सरकार से मांग करते हैं कि कोल इंडिया के साथ साथ अन्य पब्लिक  सेक्टरों को  बेचने के अपने निर्णय पर तत्काल विराम लगाए। बैठक में उपस्थित संगठन प्रभारी मुन्नीलाल यादव ने कहाकि अभी हाल ही में दिनांक 19 दिसम्बर को देश के सभी पब्लिक सेक्टरों में काम कर रही बीएमएस की यूनियनों का एक सेमिनार दिल्ली में आयोजित हुआ। जिसमें देश के अंदर सबसे अधिक रोजगार देने वाले कोयला उद्योग व पब्लिक सेक्टर्स को बचाओ, देश बचाओ तथा आंगनबाड़ी, आशा, पीडीएस, मध्यान भोजन, एनएचएम आदि सरकारी योजनाओं में काम करने वाले सभी स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिये जाने की मांग की गई। सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण, विनिवेश, रणनीतिक बिक्री, एफडीआई, रक्षा जैसे मामलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रेल आदि का निगमीकरण बंद किए जाने पर चर्चा की गई। संगठन श्रम कानूनों के कोडीफाइड किये जाने की सराहाना करता है लेकिन कई उपबंध में कई श्रम विरोधी है जो श्रमिकों के सामान्य हित को चोट पहुचाते हैं। क्योंकि उद्योगपति नौकरशाही के साथ सांठ गांठ कर विभिन्न कानूनों और नियमों की आड़ में मजदूरों को बरगलाने व अन्य अधिकारों के हनन की कोशिश करते हैं इस पर भी अविलम्ब अंकुश लगाया जाना चाहिए।
ईपीएफ पेंशन को बढ़ाया जाय
बैठक में आयकर सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने, सीसीएस पेंशन को पुन: बहाल करने तथा ईपीएफ पेंशन सभी के लिये बढ़ाकर कम से कम 5 हजार रूपये किया जाय। वेलफेयर की स्कीमें व इन्टरनेट जैसी सुविधाओं को बढ़ाने पर भी सरकार को चेताने के लिए 3 जनवरी 2020 देश के सभी जिला मुख्यालयों में एक दिन के धरने के साथ केंद्र की सरकार को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया।
3 जनवरी को जिला मुख्यालय में होगा धरना
मोरवा के बीएमएस कार्यालय में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 3 जनवरी को भारतीय कोयला खदान श्रमिक संघ, सिंगरौली बीएमएस जिला मुख्यालय वैढऩ में एक दिवसीय धरने के साथ केंद्र की सरकार को अपना मांग पत्र प्रशासन को सौंपेगा। जानकारी देते हुए संगठन के मीडिया प्रभारी देवेन्द्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर हुई बैठक के उपरांत एनसीएल की बीएमएस इकाई ने यह निर्णय लिया है।