अध्यक्ष ने लौटाया गाड़ी-बंगला-नगर निगम का कार्यकाल हुआ समाप्त

Chairman returned car-bungalow-Municipal Corporation term ended
अध्यक्ष ने लौटाया गाड़ी-बंगला-नगर निगम का कार्यकाल हुआ समाप्त
अध्यक्ष ने लौटाया गाड़ी-बंगला-नगर निगम का कार्यकाल हुआ समाप्त

डिजिटल डेस्कसिंगरौली (वैढऩ)। नगर सरकार का कार्यकाल मंगलवार 31 दिसंबर को पूरा हो गया। 5 सालों तक नगर सरकार चलाने वाले सभी जनप्रतिनिधि आज से भारमुक्त हो गये। इसी के साथ ही नगर सरकार के जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम से मिली सुविधाओं को हैंडओवर करना शुरू कर दिया है। नगर निगम अध्यक्ष चंद्रप्रताप विश्वकर्मा मंगलवार की दोपहर निगम मुख्यालय पहुंचे और उपायुक्त आईडी सिंह को अपनी सफारी कार और सरकारी बंगले की चाभी सौंप दी। एमआईसी सदस्यों ने भी निगम मुख्यालय में बने अपने कार्यालय से अपने जरूरी कागजात निकालकर चाभी नगर निगम को सौंप दी। नगर निगम ने पार्षदों को जो सिम उपलब्ध कराये थे, उन्हें जमा करना प्रारंभ कर दिया है। महापौर प्रेमवती खैरवार ने शाम 5 बजे तक न तो गाड़ी हैंडओवर की थी और न ही बंगला। नगर निगम के अधिकारी शाम 7 बजे तक उनका इंतजार करते रहे। अधिकारियों का कहना था कि चूंकि कार्यकाल शाम 5 बजे समाप्त हो गया, इसलिये आज की तारीख में ही गाड़ी और बंगला हैंडओवर होना चाहिये। 
सामग्री नहीं मिल रही पूरी
महापौर और नगर निगम अध्यक्ष के बंगले को हैंडओवर करने की कार्यवाही कई दिनों से चल रही थी। अध्यक्ष के बंगले में नगर निगम द्वारा लगवाई गई सभी सामग्री मिल गई, जिसके बाद बंगला हैंडओवर कर लिया गया। लेकिन महापौर के बंगले में नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री नहीं मिल रही है। नगर निगम का दावा है कि महापौर के बंगले में 9 एसी लगवाये गये थे, जिनमें से मात्र 4 एसी ही बंगले में लगे हैं। इसी तरह इन्वर्टर भी गायब है। 143 मीटर के करीब पर्दा भी नहीं मिल रहा है। इसी तरह बड़ी तादात में सामग्री नहीं मिल रही है। जिसके चलते नगर निगम अधिकारियों के हाथ-पांव फूल रहे हंै। 
डीजल की बकायेदारी अलग से
महापौर और नगर निगम अध्यक्ष के लिये शासन द्वारा निर्धारित किया गया है कि वह प्रतिमाह कितना डीजल लेने की पात्रता रखते हैं। महापौर को प्रतिमाह 200 लीटर डीजल लेने की पात्रता है और निगम अध्यक्ष की पात्रता 120 लीटर डीजल की है। पिछले 5 सालों में महापौर ने 1.09 लाख रूपये अधिक का डीजल खर्च किया है। वहीं नगर निगम अध्यक्ष ने करीब 80 हजार रूपये ज्यादा का डीजल खर्च किया है। इन दोनो पदाधिकारियों को यह अतिरिक्त राशि भी जमा करनी होगी, तभी इन्हें नो ड्यूज मिलेगा।

Created On :   1 Jan 2020 9:41 AM GMT

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