सर्वे में जिले की निगेटिव रिपोर्ट से हुई किरकिरी, कलेक्टर को पीएम ने दिल्ली किया तलब

डिजिटल डेस्क छत्तरपुर । सीधे तौर पर जनता से जुड़े बिन्दुओं पर भारत सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में जिले की निगेटिव रिपोर्ट से छत्तरपुर की देशभर में जमकर किरकिरी हो गई है। नीति आयोग के सर्वे में 112 जिले पिछड़े पाए गए हैं, इनमें से मध्यप्रदेश के आठ जिलों में छत्तरपुर जिले के शामिल होने से अफसरों की
लापरवाही सामने आने पर ग्राउंड रिपोर्ट केन्द्र सरकार के पास पहुंचते ही पीएम ने कलेक्टर रमेश भण्डारी को दिल्ली में तलब किया है। पीएमओ से इसकी
सूचना मिलते ही आनन-फानन में कलेक्टर वायुयान से दिल्ली पहुंच गए हैं।सर्वे में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ, बिजली, सड़क की रिपोर्ट में छत्तरपुर जिला पिछड़ा पाया गया।
नीति आयोग के सचिव ने ली थी क्लास
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वे रिपोर्ट में लापरवाही पाए जानेपर नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव ने कलेक्टर और सीईओ की मौजूदगी में स्वास्थ और बिजली एवं महिला बाल विकास के अफसरों की जमकर क्लास ली थी। आयोग के अतिरिक्त सचिव शैलेन्द्र सिंह ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को एक माह के अंदर विद्युत की व्यवस्था करने की कार्यपालन अभियंता को कड़ी हिदायत दी थी। इस दौरान  अतिरिक्त सचिव ने कलेक्टर से भी सवाल जबाव किया था। कलेक्टर के जबाव से एडीशनल सिक्रेटरी संतुष्ट नहीं होने पर 5 बिन्दुओं पर डिटेल से जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए थे। अतिरिक्त सचिव ने  दो टूक शब्दों में कहा की पिछड़ेपन पर प्लान बनाकर भेजने के निर्देश देने के साथ ही लापरवाही पर नराजगी जताई थी।जिले के 1178 गांव का एक्शन प्लान बनाने के निर्देश छत्तरपुर जिले स्वास्थ, शिक्षा, बिजली, पानी और सड़क की मूलभूत आवश्यकताओं में पिछड़े होने का  सर्वें में खुलासा होने के बाद नीति आयोग की टीम ने 1178 गांवो का सर्वे कराकर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे के तहत पूरे जिले में पोषण स्वास्थ, शिक्षा की रिपोर्ट भारत सरकार ने तलब की थी ।
वन-टू-वन होगी चर्चा- आयोग की मीटिंग के बाद सर्वे की रिपोर्ट के साथ कलेक्टर से जिले के पिछड़ेपन को लेकर पीएम वन -टू -वन चर्चा करेंगे। पीएम जिले के पिछड़ेपन की जमीनी हकीकत जानने के साथ इस समस्या के निदान  को लेकर एक्शन प्लान की जानकारी लेंगे। बताया जाता है कि पीएमओ की सख्ती के चलते प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।
सीईओ के पास प्रभार
पीएमओ द्वारा कलेक्टर को तलब किए जाने के बाद कलेक्टर रमेश भण्डारी जिला पंचायत सीईओ को  प्रभार सौंपकर दिल्ली रवाना हो गए हैं। बताया जाता है कि नीति आयोग के मीटिंग के बाद एक्शन प्लान तैयार नहीं होने से अफसर पशोपेश में हैं।