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मुख्यमंत्री ने पूर्व विधान सभा अध्यक्ष तुलसी राम के निधन पर शोक व्यक्त किया

November 17th, 2020 16:00 IST
मुख्यमंत्री ने पूर्व विधान सभा अध्यक्ष तुलसी राम के निधन पर शोक व्यक्त किया

डिजिटल डेस्क, शिमला। 17th November 2020 मुख्यमंत्री ने पूर्व विधान सभा अध्यक्ष तुलसी राम के निधन पर शोक व्यक्त किया मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसी राम के निधन पर शोक व्यक्त किया है, जिनका सोमवार रात्रि जिला कांगड़ा के पालमपुर में निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तुलसी राम महान राजनेता थे, जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने कहा कि भरमौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसे भावी पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। जय राम ठाकुर ने परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। तुलसी राम वर्ष 2007 से 2012 तक हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष रहे। वह वर्ष 1990, 1998 और 2007 में चम्बा जिले के भरमौर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।