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श्रमिकों के शोषण पर कोर्ट ने लिया संज्ञान - पीआईयू के ईई और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज

श्रमिकों के शोषण पर कोर्ट ने लिया संज्ञान - पीआईयू के ईई और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क सिंगरौली(वैढऩ)। जेल भवन के निर्माण में श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर संघवी इंटरप्राइजेज के ठेकेदार जीतेन्द्र सिंह और पीआईयू के ईई के खिलाफ भी श्रम विभाग ने कोर्ट में मामला दायर किया है। श्रम विभाग के परिवाद पत्र पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुये आरोपियों की उपस्थित के लिये नोटिस जारी किया है। आरोप है कि पीआईयू के ईई के संरक्षण में ठेकेदार द्वारा श्रमिकों का आर्थिक शोषण कर रहा था। श्रम विभाग की जांच में यह बात सामने आई है कि ठेकदार द्वारा नियमों को ताक पर रखकर श्रमिकों के सुविधाओं की अनदेखी की जा रही थी। जांच में यह बात भी सामने आई है कि श्रमिकों से दोगुना काम लेने के बाद भी ओवर टाइम की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था। श्रम निरीक्षक नवनीत पांडेय ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण तैयार कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया था। श्रम निरीक्षक की जांच रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि ठेकेदार द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम की कई धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा था।
42.57 लाख क्षतिपूर्ति का दावा पेश
सीजेएम की न्यायालय में कार्रवाई प्रस्तावित करते हुये श्रम विभाग की टीम ने ठेकेदार से श्रमिकों को 42 लाख 57 हजार की क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की मांग की है। श्रमिकों का राहत प्रदान करने के श्रम निरीक्षक ने ठेकेदार और पीआईयू के ईई से श्रमिकों के भुगतान में नुकसान की भरपाई करने के लिये अदालत के समक्ष यह कार्रवाई की है। कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते आरोपियों की न्यायालय में उपस्थित के लिये नोटिस जारी किया है।
प्रोजेक्ट इंजीनियर और संविदाकार पर भी केस दर्ज
पचौर में पुलिस के लिये आवास के निर्माण में सिल्वर गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर के द्वारा श्रमिकों का आर्थिक शोषण करने पर श्रम विभाग के परिवाद पत्र पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुये ठेकेदार सोमिल सिंह पर मामला दर्ज किया है। इस मामले में अदालत ने आरोपियों को नोटिस जारी करते हुये न्यायालय में हाजिर होने के भी आदेश दिये हंै। श्रम निरीक्षक ने इस मामले लापरवाही पाये जाने पर पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के रीवा के प्रोजेक्ट इंजीनियर को भी सह आरोपी बनाया है। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को कम मजदूरी दी जा रही थी। जांच में यह भी पाया गया है कि ठेकेदार ने कार्यस्थल में उपस्थिति पंजी संधारित नहीं पाई गई। ठेकेदार द्वारा 24 श्रमिकों से ओवर टाइम काम लेने के बाद भी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इतना ही नहीं ठेकेदार द्वारा श्रम विभाग में पंजीयन के बगैर पुलिस विभाग के आवासों का श्रमिकों से निर्माण कराया जा रहा था। इस मामले में निर्माण एजेंसी की घोर लापरवाही पाये जाने श्रम विभाग ने आरोपी ठेकेदार और पुलिस विभाग के प्रोजेक्ट इंजीनियर के सीजेएम की अदालत में प्रकरण दायर किया था। 
 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।