करोड़ों के बिजली बिल दबाए बैठे हैं सरकारी महकमे- वसूली में छूट रहा विभाग का पसीना

डिजिटल डेस्क छतरपुर । आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ सरकारी विभाग भी बिजली का बिल चुकाने में हीलाहवाली कर रहे हैं। शहर के दर्जनों सरकारी कार्यालय बिजली विभाग का करीब डेढ़ करोड़ रुपए दबाए बैठे हैं। इन शासकीय विभागों से बकाया बिल वसूलने में बिजली विभाग के अफसरों का पसीना छूट रहा है। बकाया बिल जमा करने के लिए बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बाद भी शासकीय विभागों के अफसरान बिल चुकाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि प्रायवेट उपभोक्ताओं से बिल वसूलने के लिए बिजली विभाग कुर्की की कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहता है, लेकिन ऐसी क्या परेशानी है कि करोड़ों रुपए दबाए बैठे सरकारी विभागों से बिजली विभाग के अफसर एक पैसा वसूल नहीं पा रहे हैं।
दो दिन का समय शेष
वित्तीय वर्ष समाप्त होने में सिर्फ दो दिन का समय शेष बचा हुए हैं। वसूली का टारगेट पूरा करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारी भी प्रायवेट उपभोक्ताओं को छोडकऱ बिल वसूली के लिए शासकीय कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। विभाग के अफसरों का भी मानना है कि एकमुश्त डेढ़ करोड़ की राशि मिलने से उनके टारगेट की वसूली बहुत हद तक पूरी हो जाएगी।
जिला पंचायत दबाए बैठा 4 लाख रुपया
शासकीय विभागों के बकाया बिजली के बिलों की बात की जाए तो अकेले जिला पंचायत कार्यालय का बिल चार लाख रुपए बकाया है। जिला पंचायत के बकाया बिल जमा करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारी कई बार विभाग प्रमुख से मिल चुके हैं और बकाया बिल जमा करने का आग्रह कर चुके हैं, लेकिन दूसरों को सरकारी पैसे समय पर जमा करने की नसीहत देने वाले विभाग के अधिकारी बिल जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं।
एसी ट्राइबल का बिल 10 लाख
जिला पंचायत के अलावा अनुसूचित जनजाति विभाग के छात्रावासों का लंबा-चौड़ा बिल बकाया है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया की एसी ट्राइबल द्वारा संचालित किए जा रहे लगभग दो दर्जन छात्रावासों के बिजली का बिल दस लाख रुपए बकाया है। इसी तरह से शासकीय महाराजा कॉलेज के जिम्नेजियम का बिल दो लाख से अधिक बकाया है। इन विभागों के अलावा अन्य सरकारी विभागों के बिल भी हजारों में बकाया है।
इनका कहना है
शहर में स्थित विभिन्न सरकारी विभागों से डेढ़ करोड़ रुपये की वसूली की जानी है। जिन विभागों का बिल बकाया है, उन्हें बिल जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जिला पंचायत, महाराजा कॉलेज सहित करीब आधा दर्जन विभाग है, जो बिलजी का बिल जमा नहीं कर रहे है।
- सर्वेश शुक्ला, सहायक अभियंता शहर