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धमतरी : अगले तीन माह में 50 प्रतिशत से अधिक राजस्व प्रकरणों को निराकृत करें राजस्व अधिकारी-कलेक्टर श्री जय प्रकाश मौर्य

October 13th, 2020 16:08 IST
धमतरी : अगले तीन माह में 50 प्रतिशत से अधिक राजस्व प्रकरणों को निराकृत करें राजस्व अधिकारी-कलेक्टर श्री जय प्रकाश मौर्य

डिजिटल डेस्क, धमतरी। समय सीमा की बैठक में दिए निर्देश धमतरी 13 अक्टूबर 2020 जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदारों को कलेक्टर श्री जय प्रकाश मौर्य ने निर्देशित किया है कि नामांतरण, बंटवारा के दस प्रतिशत से अधिक प्रकरण एक माह से अधिक चलना नहीं चाहिए। उन्होंने सभी एसडीएम को नियमित रूप से तहसील कार्यालय का दौरा करने कहा, जिससे कि राजस्व न्यायालय के प्रकरणों को जल्दी निपटने में सहूलियत हो। कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदारों को साफ तौर पर कहा है कि हर हाल में अगले तीन माह में 50 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने कहा कि, पटवारी प्रतिवेदन और फड़ बंटवारा प्रतिवेदन दस दिनों के भीतर पटवारी प्रस्तुत करे। उन्होंने राजस्व मामलों को गंभीरतापूर्वक और त्वरित गति से निपटाने पर बल दिया। जिले में दूसरे चरण का धान चबूतरा निर्माण अब दस नवम्बर तक करना होगा, इसके तहत 151 चबूतरा बनाया जाना है तथा राज्य शासन के निर्देशानुसार प्राथमिकता से इसे पूरा करना है। कलेक्टर श्री मौर्य ने आज समय सीमा की बैठक के दौरान सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरा करने के निर्देश दिए तथा गोबर खरीदी के लिए शेड निर्माण कराने भी कहा है। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्रीमती नम्रता गांधी को प्रतिदिन धान चबूतरा निर्माण की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कलेक्टर ने उन्होंने ब्लॉक में लोगों की समस्या सुलझाने के लिए छोटे-छोटे शिविर लगाने के निर्देश एसडीएम को दिए। साथ ही एसडीएम को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि 31 अक्टूबर तक गिरदावरी का सत्यापन किया जाना है, अतः इस कार्य में पटवारियों को लगा दिया जाए। उन्होंने हाल में हुई बारिश से फसल क्षति का आंकलन कर प्रधानमंत्री फसल बीमा तथा जरूरत के हिसाब से आर.बी. सी. 6-4 के प्रकरण जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए। साथ ही किसानों को फसल क्षति से बचाने में उपयोग की जाने वाली दवा की उचित सलाह देने कृषि अमले को क्षेत्र का नियमित रूप से दौरा करने कहा है। बैठक में खाद्य और सम्बन्धित विभाग को कलेक्टर ने कहा कि इस खरीफ मौसम में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां अभी से शुरू कर दे। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि जिले में कोरोना के प्रति जागरूकता लाने सघन अभियान चलाया जाएगा। इसमें मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल के शिक्षक, सचिव इत्यादि कीे सहभागिता से लोगों को समझाईश दी जाएगी। इस मौके पर कलेक्टर ने कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी अधिकारियों को कार्यालयों में तथा क्षेत्र का दौरा करते समय अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की हिदायत दी है। साथ ही समय-समय पर हाथ को धोने अथवा सेनिटाईज करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने कहा है। बैठक में कलेक्टर ने समय सीमा पत्रों की समीक्षा कर अधिकारियों को इन्हें जल्द निपटाने के निर्देश दिए। मौके पर वनमंडलाधिकारी श्री अमिताभ बाजपेई, अपर कलेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी और वीडियो काॅन्फ्रेंस के जरिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत इत्यादि ब्लॉक से बैठक में जुड़े रहे। क्रमांक-29/691/इस्मत

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।