डिजिटल डेस्क छतरपुर/लवकुशनगर। जिले की खजुराहो रेंज अंतर्गत चंदला तहसील की बछौन बीट के कक्ष क्रमांक 697 में शनिवार की देर रात तालाब किनारे एक अधेड़ उम्र का तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया। बछौन गांव के कुछ युवकों ने तेंदुए के मृत पड़े होने की सूचना वनरक्षक मोहनलाल अहिरवार को दी। वन रक्षक ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक सूचना पहुंचाई। रात में ही वन विभाग के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और घटनास्थल की बारीकी से जांच की। विभाग के डीएफओ संजीव झा ने बताया कि मौके पर शिकार जैसी कोई परिस्थिति नहीं मिली और तेंदुआ के शरीर पर भी कोई चोट और घाव नहीं मिले। पीएम के दौरान तेंदुआ के शरीर में इंफेक्शन और सूखापन के साथ लंग्स भी खराब पाए गए। शरीर की दुर्बलता का अंदाजा लगाया जा रहा है कि तेंदुआ लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा था, इसलिए शायद उसकी मौत हुई है। हालांकि विभाग के अन्य सूत्रों के अनुसार दो तेंदुओं के संघर्ष की वजह से भी उसकी मौत हो सकती है।
नाखून और दांत थे सही सलामत-
तेंदुआ का शव का मुआयना सीसीएफ आरपी रॉय, डीएफओ संजीव झा, एसडीओ वाईएस परमार और रेंजर शिवप्रताप सिंह बुंदेला ने किया। इस दौरान मृत तेंदुआ के शरीर के अंदाजा लगाया गया कि इसकी उम्र 8 साल लगभग होगी। उसके नाखून और दांत सही सलामत थे और शरीर पर कोई हथियार के निशान नहीं थे। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि एक तेंदुए के घूमने की सूचना कुछ दिन पहले वन विभाग को दी थी, अगर उस समय विभाग ने अलर्ट होकर तेंदुए की तलाश की होती तो संभव है कि उसकी जान बच जाती।  
रीवा से आए डॉक्टर ने किया पीएम-
पन्ना टाइगर रिजर्व में डॉक्टर उपलब्ध न होने पर तेंदुए के शव का पीएम व्हाइट टाइगर रिजर्व रीवा से आए डॉ. राजेश तोमर ने किया और इंफे क्टिड तेंदुए के अंगों का पिजर्व करके जांच के लिए सागर भेजा गया। वन विभाग के अनुसार पीएम रिपोर्ट और सागर लैब की रिपोर्ट की बात मौत का सही कारण स्प्ष्ट होगा। बछौन बीट में ही तेंदुए के शव का विभाग द्वारा विनिष्टीकरण किया गया।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।