मौजूदा संसाधनों में ही बेहतर करो कानून व्यवस्था - गृहमंत्री

Improve law and order in existing resources only - Home Minister
मौजूदा संसाधनों में ही बेहतर करो कानून व्यवस्था - गृहमंत्री
मौजूदा संसाधनों में ही बेहतर करो कानून व्यवस्था - गृहमंत्री

-कोरोना के कारण सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने का दिया हवाला देकर
-महकमे की उम्मीदों पर फिरा पानी, रूटीन के अलावा विशेष कार्रवाइयों के निर्देश
-बैठक में शामिल हुए दो एडीजी, आईजी, डीआईजी और सभी जिलों के एसपी 
डिजिटल डेस्क  सिंगरौली(वैढऩ)।
गृहमंत्री का प्रोग्राम बनने के बाद से पुलिस विभाग सहित यहां की जनता और जनप्रतिनिधि उम्मीदें लगाये बैठे थे कि वह पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कुछ न कुछ सौगात देकर जाएंगे। विभागीय कर्मचारियों ने उसके लिए रातभर जागकर अपनी जरूरतों का प्रेजेंटेशन भी तैयार किया था। गृहमंत्री के समक्ष डीआईजी ने पुलिस बल,  वाहनों सहित अन्य संसाधनों की कमी की मांगों को विस्तार से रखा भी। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोराना काल में सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देकर सारी मांगों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहाकि मौजूद संसाधनों में ही कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जाये। जाते-जाते आपकी एफआईआर आपके द्वारा योजना शुरू करने के निर्देश जरूर दे गये। उनके प्रस्थान करते ही शहर में यह चर्चा भी शुरू हो गई कि जब संसाधन ही नही हंै तो पुलिस आपकी योजना को कैसे क्रियान्वित करेगी? उल्लेखनीय है कि सिंगरौली जिला तीन प्रदेशों से सटा हुआ सीमांत जिला होने के कारण दूसरे प्रदेशों के अपराधी यहां आकर पनाह लेते हैं। लेकिन संसाधन विहीन पुलिस ऐसे में अराजकतत्वों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं कर पाती है। जिले में अपराध के आंकड़े में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। जिसको लेकर यहां की जनता में भय का माहौल बना रहता है। 
पुलिस विभाग को किया जाएगा कम्प्यूटराईज
श्री मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहाकि सिंगरौली जिले में आपकी एफआईआर आपके द्वार योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। इसके लिए पुलिस विभाग को पूर्णतया कम्प्यूटाइज करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने अपराध समीक्षा को लेकर बताया कि जोन के सभी जिलों में पुलिस ने भारी मात्रा में कोरेक्स, गांजा सहित अन्य नशीले पदार्थों के विरूद्ध कार्रवाई की है। पुलिस बल भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
अपराधों की समीक्षा की
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अपराध समीक्षा बैठक के दौरान डीआईजी ने उनके समक्ष अपराधों का आंकड़ा रखा। हत्या, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने का निर्देश दिए। गृहमंत्री ने यह भी पूछा कि ये तो रूटीन कार्रवाइयां हैं, इसके अलावा यहां कोयला चोरी की एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई हैं। गृहमंत्री ने पूछा कि क्या यहां कोयला चोरी नहीं होता है? जिसके बाद सब शांत हो गये। उसके बाद अन्य जिलों के अधिकारियों से भी विशेष कार्रवाइयों को लेकर भी पूछताछ की। 
विधायकों ने भी रखी मांग
कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान विधायक रामलल्लू वैश्य व सुभाष वर्मा ने गृहमंत्री से कहा कि जिले की परिधि काफी लंबी होने के बावजूद थाना व चौकियां काफी कम हैं। यहां कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए लंघाडोल क्षेत्र में चौकी, सरई क्षेत्र में कर्थुआ व गौनर्रा में चौकी व बगदरा व नौडि़हवा चौकी क्षेत्र में थाना के अलावा निवास में भी एक थाना बनाने की मांग की। बताया जाता है गृहमंत्री ने विधायकों को भी सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला दिया है।
पुलिस कर्मियों में मायूसी
गृहमंत्री श्री मिश्रा द्वारा पुलिस विभाग की जरूरतों को नकार दिये जाने पर पुलिस कर्मियों में मायूसी छाई हुई है। पुलिस कर्मियों की मानें तो गृहमंत्री का दौरा पहली बार जिले में हुआ था। उनके आने की जानकारी होने के बाद से उम्मीद जगी थी कि पुलिस कल्याण, सुविधा व संसाधन को लेकर कुछ घोषणाएं तो करेंगे लेकिन मंत्री जी आये और चले गये। समय के अभाव के कारण गृहमंत्री ने पौधरोपण भी नहीं किया। जिसकी तैयारी प्रशासन ने पूर्व में करके रखी थी। 
बैठक में रहे मौजूद
बैठक में एडीजी प्रशासन अन्वेष मंगलम्, एडीजी शिकायत अशोक अवस्थी, आईजी उमेश जोगा, डीआईजी अनिल कुशवाह, कलेक्टर राजीव रंजन मीना, सिंगरौली एसपी बीरेन्द्र सिंह, सतना एसपी धर्मवीर सिंह यादव, रीवा एसपी राकेश सिंह, सीधी एसपी पंकज कुमार, अपर कलेक्टर बीपी बर्मन सहित जिले के जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
 

Created On :   3 Dec 2020 11:42 AM GMT

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