डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ (Kamal Nath) को आगामी समय में राज्य में होने वाले विधानसभा के उपचुनावों से बड़ी उम्मीद है और उन्हें इस बात का भरोसा है कि राज्य की जनता एक बार फिर उन पर भरोसा जताएगी और कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। कमल नाथ ने  आज (रविवार) वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने अपनी सरकार के 15 माह के कार्यकाल का हिसाब दिया। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने 28 जनवरी से ही कोरोना से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। भाजपा द्वारा कोरोना के बजाए आईफा की तैयारी में लगे होने के आरोपों का जवाब भी कमल नाथ ने दिया।

सौदेबाजी और प्रलोभन का अनुभव नहीं
कमल नाथ ने एक साथ 22 विधायकों के पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा कि मैं बहुत समय से राजनीति कर रहा हूं। मुझे राजनीति का लंबा अनुभव है, मगर इस तरह की सौदेबाजी और प्रलोभन का अनुभव नहीं था। इस तरह की महत्वाकांक्षा का नहीं था। किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का नहीं था। यह मेरे लिए आश्चर्यजनक था। बेंगलुरू गए विधायकों में से दो ने तो मुझसे बात कर प्रलोभन की बात कही थी।

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कांग्रेस फिर सत्ता में लौटेगी
कमल नाथ ने वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की तरह आगामी उपचुनाव में भी जनता द्वारा भरोसा जताने की उम्मीद जताई है। उन्हें इस बात का भरोसा है कि कांग्रेस फिर सत्ता में लौटेगी। विधानसभा की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है और क्या सत्ता में वापसी के आसार है? इस सवाल का कमल नाथ ने सवालिया लहजे में जवाब दिया। उन्होंने कहा, जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 20 से 22 सीटें कांग्रेस जीतेगी तो क्या मौजूदा सरकार टिक पाएगी।

22 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ किए
कमल नाथ ने कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 22 लाख से ज्यादा किसानों के 50 हजार रुपये तक के कर्ज माफ कर दिए गए थे, सात लाख किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज माफ हो चुके थे। अब वहीं दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए जाने की तैयारी थी। यह तथ्य कोई भी इंटरनेट पर जाकर देख सकता है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।