डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बिकरू गांव में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले की जांच अब नई कमेटी करेगी। एनकाउंटर मामले में को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान गैंगस्टर के एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई तीन सदस्यीय जांच आयोग को मंजूरी दी। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के जज रहे बीएस चौहान, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शशिकांत अग्रवाल और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता को शामिल किया गया है। कोर्ट ने दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। 

A new committee, headed by retired Justice BS Chauhan and also including former UP DGP KL Gupta, constituted to probe #VikasDubey encounter matter following Supreme Court order. The probe committee will have to submit their report within two months.

— ANI UP (@ANINewsUP) July 22, 2020

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए. बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा, वह खूंखार बदमाशों के खात्मे के लिए अब एनकाउंटर का सहारा न लें। उप्र पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया, विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश चौहान का नाम तीन सदस्यीय जांच आयोग का नेतृत्व करने के लिए प्रस्तावित किया है। आयोग के अन्य दो सदस्यों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शशिकांत अग्रवाल और पूर्व पुलिस महानिदेशक के.एल. गुप्ता हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा, न्यायमूर्ति चौहान की समिति को सचिवालयीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, न कि राज्य सरकार द्वारा। पीठ ने दुबे एनकाउंटर की जांच की निगरानी करने से भी इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, सिर्फ इसलिए कि इसे इतना प्रचार मिला है, हम आपराधिक जांच की निगरानी शुरू नहीं कर सकते। आयोग एक सप्ताह के भीतर काम करना शुरू कर देगा।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।