राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ज़िले के एक लाख नौ हजार किसान हुए लाभान्वित!
डिजिटल डेस्क | पहली किश्त के रूप में किसानों के खाते में अंतरित की गई 69 करोड़ 66 लाख 46 हजार रूपए की राशि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वीसी के जरिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की राशि का किया अंतरण| आज प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने धमतरी जिले के एक लाख नौ हजार 174 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रथम किश्त के रूप में कुल 69 करोड़ 66 लाख 46 हज़ार रुपए सीधे उनके खाते में आंतरित की है। ज्ञात हो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर गत खरीफ वर्ष 2019-20 से प्रदेश में धान बेचने वाले किसानों के लिए यह योजना शुरू की गई है।
इस बार खरीफ वर्ष 2020-21 में धान बेचने वाले एक लाख नौ हजार 174 किसानों को नौ हजार रूपए प्रति एकड़ की मान से कुल दो अरब 56 करोड़ 59 लाख 14 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। जिसका प्रथम किश्त आज किसानों के खाते में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री द्वारा अंतरित किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य भर के 22 लाख किसानों के खाते में प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत धमतरी ज़िले के 550 गो पालकों के खाते में एक मई से 15 मई तक गौठान समितियों में बेचे गए 1823.39 क्विंटल गोबर की तीन लाख 64 हजार 678 रुपए की राशि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर अंतरित की।
ज्ञात हो कि आज राज्य भर के लगभग 72 हजार गो-पालकों के खाते में गोबर खरीदी की सात करोड़ 17 लाख की राशि मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन अंतरित की गई। अब तक इस योजना से प्रदेश के एक लाख 65 हजार 521 गो पालक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही राज्य भर के गौठान समितियों और कार्यरत महिला स्व सहायता समूहों को 3.6 करोड़ की लाभांश राशि ऑनलाईन अंतरित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से धान वाले रकबे में धान के बदले अन्य चिन्हित खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया है।
इससे राज्य में धान के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ सीजन 2020-21 में धान तथा 2021-22 से धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों पर प्रतिवर्ष प्रति एकड़ नौ हजार रूपए इनपुट सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोदो का समर्थन मूल्य तीन हजार रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। खरीफ वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने धान बेचा है, यदि वह धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल लेते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें प्रति एकड़ नौ हजार रूपए के स्थान पर दस हजार रूपए इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।
साथ ही वृक्षारोपण करने वालों को तीन वर्षों तक अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के साथ-साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बताया कि अतिशेष गोबर से तैयार होने वाली ऑर्गेनिक मैन्योर खाद को सुपर कम्पोस्ट नाम दिया गया है, यह खाद वास्तव में बेसल डोज खाद है, जिसे गोबर की कम्पोस्टिंग कर तैयार किया जाता है। यह बेहतर गुणवत्ता वाली खाद है, जिसका उपयोग किसान खेती में कर सकेंगे। यह खाद किसानों को न्यूनतम मूल्य छः रूपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जाएगी।
आज के कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरू रूद्रकुमार, मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय श्री विनोद वर्मा और श्री राजेश तिवारी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी और संचालक कृषि श्री अमृत खलखो मौजूद रहे।
