सरकारी जमीन पर बन गए पीएम आवास, मामला दबाने मांग रहे 20 हजार

डिजिटल डेस्क छतरपुर । बिजावर जनपद के जैतपुर गांव में प्रधानमंत्री आवास बनाने में जमकर धांधली किए जाने की बात सामने आ रही है। सरकारी अमले ने 80 से अधिक लोगों के पीएम आवास सरकारी जमीन में बनवा दिए। मामला तब सामने आया जब कई लोगों का पीएम आवास प्लिंथ लेबल तक बन गया और बाद में उनके मकानों के निमार्ण कार्य को यह कहते हुए रोक दिया गया कि मकान सरकारी जमीन में बन रहा है। जैतपुर निवासी महिला अनीता रजक का कहना है कि सचिव, रोजगार सहायक, सरपंच अब मकान का निर्माण कार्य शुरू करने के एवज में पैसों की मांग कर रहे है। महिला का कहना है कि अगर मकान सरकारी जमीन में बन रहा है तो शुरुआत में ही पंचायत के जिम्मेदार लोगों ने निमार्णय कार्य को क्यों नहीं रोका।
अनेक अपात्रों को भी स्वीकृत कर दिए पीएम आवास
जैतपुर गांव में कई लोगों के अधूरे पड़े मकान को गलत तरीके से पूरा कराकर पीएम आवास बना दिया गया और राशि निकाल लिए गए जबकि मकान में न तो पिलर डाला गया और न बीम डाली गई। ऐसे कई अपात्र लोगों को भी पीएम आवास का लाभ दिया गया जो वास्तव में पीएम आवास पाने के लिए योग्य नहीं हैं। गांव के लोगों का कहना है कि अगर पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए तो कई ऐसे लोगों के नाम सामने आ जाएंगे जो पात्रता न होने के बाद भी पीएम आवास का लाभ ले रहे हैं।
20 हजार की डिमांड कर रहे पंचायत के कर्मचारी
महिला सहित अन्य लोगों का कहना है कि पूर्व में जो पीएम आवास सरकारी जमीन में बनाए गए हैं। उन आवास स्वामियों से पैसे लिए गए हंै। अब जो नए आवास बन रहे है।ं उन लोगों से भी सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक द्वारा 20 हजार रुपए की डिमांड की जा रही है। महिला का कहना है कि उसके पास इतने रुपए नहीं है कि वे इन लोगों को रिश्वत दे सकें। यही कारण है कि अब उसके मकान निर्माण में अडंग़ा लगा रहे हंै।
मामले की जांच कर कार्रवाई करेंगे
व्बिजावर एसडीएम डीपी द्विवेदी का कहना है कि पीएम आवास निर्माण में अगर धांधली की गई है तो पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक या अन्य की संलिप्तता मिलती है तो संबधितों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अगर आवास सरकारी जमीन में पैसे लेकर बनाए गए हैं तो गलत है।