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प्रवासी मजदूरों को रोजगार देकर ग्रामों में बनी जनोपयोगी अधोसंरचनाएँ, मुख्यमंत्री ग्रामों में 106 करोड़ से अधिक की 1584 अधोसंरचनाओं का हुआ वर्चुअल लोकार्पण

October 13th, 2020 15:55 IST
प्रवासी मजदूरों को रोजगार देकर ग्रामों में बनी जनोपयोगी अधोसंरचनाएँ, मुख्यमंत्री ग्रामों में 106 करोड़ से अधिक की 1584 अधोसंरचनाओं का हुआ वर्चुअल लोकार्पण

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। उज्जैन पदाधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों को रोजी-रोटी का साधन दिलवाने, मनरेगा के कार्यों के संपादन और पंच परमेश्वर योजना में ग्राम में जनोपयोगी निर्माण कार्यों को पूरा करवाया है। पंचायत पदाधिकारियों की इस भूमिका को सभी ने सराहा भी है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गत दिवस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से पंचायतों के माध्यम से 106 करोड़ 4 लाख रुपये लागत से बनाई गई 1584 संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में कुछ जिलों के पंचायत प्रधानों से ग्रामों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। कार्यक्रम में प्रदेश के जिलों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के अलावा भोपाल के मिंटो हाल स्टूडियों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामों में पक्के आवास, नलजल योजना, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के क्रियान्वयन के साथ ही अन्य स्वीकृत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राष्ट्रऋषि नाना जी देशमुख जयंती पर हो रहे इस वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए ग्रामवासियों से ग्रामों में स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए सजग रहने का आव्हान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विपदा के काल में विकसित सामुदायिक भवन, हाट बाजार, यात्री प्रतीक्षालय, सीसी रोड, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, पंचायत भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ लेते हुए इन ग्रामीण परिसंपत्तियों के बेहतर रख-रखाव में सभी लोग योगदान दें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण अंचल में अधोसंरचना विकास के साथ रोजगार की उपलब्धता के उद्देश्य से यह निर्माण कार्य कोरोना आपदा के दौरान प्रारंभ किये। कुल 106 करोड़ 4 लाख रूपये लागत से बनाई गई इन 1584 सर्व-सुविधा युक्त संरचनाओं में 44 करोड़ 21 लाख की लागत से 318 ग्राम पंचायत भवन, 34 करोड़ 6 लाख की लागत से 262 सामुदायिक भवन तथा 27 करोड़ 59 लाख रुपये की लागत से 1004 सामुदायिक स्वच्छता परिसर शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि यह सभी संरचनायें चुनाव अप्रभावित 33 जिलों की हैं। उन जिलों के निर्माण कार्य इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किये गये हैं जहां उप निर्वाचन हैं। पंचायत प्रधानों से किया संवाद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोकार्पण के पश्चात कुछ जिलों में पंचायत प्रधानों से चर्चा की। इनमें टीकमगढ़ जिले के पलेरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बेला की प्रधान श्रीमती विजयलक्ष्मी राजे, भोपाल जिले की बैरसिया जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत इजगिरी के प्रधान श्री प्रेमदयाल मीणा, खरगौन जिले की वरुण ग्राम पंचायत के प्रधान श्री हीरालाल पिछाले शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम प्रधानों से ग्रामवासियों को कोरोना काल में मिले मुफ्त राशन, संबल योजना में हुए पंजीयन और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी प्राप्त की। वर्चुअल कार्यक्रम में जिलों के विभागीय अधिकारी तथा जन प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।