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रायपुर : विश्व शौचालय दिवस पर दिए जाएंगे 4.35 करोड़ के पुरस्कार

November 13th, 2020 15:19 IST
रायपुर : विश्व शौचालय दिवस पर दिए जाएंगे 4.35 करोड़ के पुरस्कार

डिजिटल डेस्क, रायुपर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री सिंहदेव "राज्य स्वच्छता पुरस्कार-2020” के विजेताओं को करेंगे पुरस्कृत "राज्य स्वच्छता पुरस्कार-2020” के विजेताओं को विश्व शौचालय दिवस पर 19 नवम्बर को पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव इस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित पुरस्कार समारोह में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करेंगे। राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा 18 विभिन्न श्रेणियों में चयनित विजेताओं को कुल चार करोड़ 35 लाख रूपए के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन द्वारा "राज्य स्वच्छता पुरस्कार-2020” के अंतर्गत 25 जुलाई से 2 अक्टूबर 2020 तक विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थीं। कुल 18 श्रेणियों में आयोजित इस प्रतियोगिता में करीब तीन हजार से ज्यादा संस्थाओं और व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश के सभी जिलों से प्राप्त उत्कृष्ट प्रविष्टियों को राज्य स्तरीय स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से सत्यापन कराकर अलग-अलग श्रेणियों के विजेताओं का चयन किया गया है। इन श्रेणियों में आयोजित की गई थी प्रतियोगिता "राज्य स्वच्छता पुरस्कार-2020” के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन द्वारा स्वच्छ सुंदर शौचालय पुरस्कार, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय पुरस्कार, उत्कृष्ट सेग्रिगेशन शेड पुरस्कार, एम.एच.एम. (माहवारी स्वच्छता प्रबंधन) युक्त ग्राम पंचायत पुरस्कार, उत्कृष्ट निबंध सृजन प्रतियोगिता, उत्कृष्ट नारा लेखन प्रतियोगिता, दीवार लेखन प्रतियोगिता, प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत पुरस्कार, उत्कृष्ट स्वच्छाग्रही समूह पुरस्कार, उत्कृष्ट बायोगैस संयंत्र पुरस्कार, उत्कृष्ट सामुदायिक शौचालय (दिव्यांगजन पायलट प्रोजेक्ट), सामुदायिक शौचालय के उत्कृष्ट ड्राइंग-डिजाइन प्रतियोगिता, सेग्रिगेशन शेड के उत्कृष्ट ड्राइंग-डिजाइन प्रतियोगिता, गांव को स्वच्छ कैसे रखा जाए - बेस्ट वर्किंग प्लान, ग्रामीण स्वच्छता के संबंध में नवाचार का सुझाव, ग्राम पंचायत ओ.डी.एफ. स्थायित्व पुरस्कार, विकासखण्ड ओ.डी.एफ. स्थायित्व पुरस्कार तथा जिला ओ.डी.एफ. स्थायित्व पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थीं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने "राज्य स्वच्छता पुरस्कार-2020” में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने ओडीएफ स्थायित्व तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक व प्रेरित करने के लिए इन पुरस्कारों के आयोजन पर स्वच्छ भारत मिशन की राज्य इकाई को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश में लगातार अच्छा काम हो रहा है। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय के गंदगीमुक्त भारत अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव के लिए इस साल 2 अक्टूबर को दूसरा पुरस्कार मिला है। श्री सिंहदेव ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के फेस-1 के क्रियान्वयन में भी छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्व बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ को वर्ष 2018 और 2019 में 174 करोड़ रूपए की राशि परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में प्राप्त हुई थी। इस वर्ष भी विश्व बैंक द्वारा 68 करोड़ रूपए की राशि परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में राज्य को प्राप्त हुई है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।