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वन क्लिक से विदिशा के ढाई लाख से अधिक किसानो के खातो में राहत राशि जमा हुई

December 19th, 2020 17:22 IST
वन क्लिक से विदिशा के ढाई लाख से अधिक किसानो के खातो में राहत राशि जमा हुई

डिजिटल डेस्क, विदिशा। प्रदेश स्तरीय कृषि महासम्मेलन आज शुक्रवार को रायसेन में सम्पन्न हुआ है। जिसमें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अन्य जिलो के साथ-साथ विदिशा जिले में अतिवृष्टि, बाढ़ तथा कीटव्याधि से खरीफ 2020 की फसलों में हुए नुकसान से प्रभावित किसानो के बैंक खातो में 33 प्रतिशत राशि जमा कराई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विदिशा जिले के दो लाख 64 हजार 768 प्रभावित कृषकों के बैंक खातो में एक अरब 91 करोड़ 34 लाख 67 हजार 44 रूपए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में वन क्लिक से जमा किए गए है। लाइव प्रसारण प्रदेश स्तरीय कृषि महासम्मेलन जो आज रायसेन में सम्पन्न हुआ है उपरोक्त कार्यक्रम का लाइव प्रसारण विदिशा जिला मुख्यालय, खण्ड मुख्यालय के अलावा सभी ग्राम पंचायतों में एक साथ देखा सुना गया है। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल के अलावा स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी के उद्बोधन का लाइव प्रसारण देखा, सुना गया है। गौरतलब हो कि जिला मुख्यालय पर एक हजार तथा प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय पर पांच-पांच सौ और ग्राम पंचायत स्तर पर दो-दो सौ लोगो को उपरोक्त कार्यक्रम में शामिल होने हेतु प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे। जिला मुख्यालय पर लाइव प्रसारण एलईडी पर निर्विघ्न रूप से देखा सुना गया है। इससे पहले जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी ने सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सदैव किसान, गरीबो के हितो को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके उत्थान हेतु नई नई योजनाओं का संचालन किया है। किसानो को फसलो की क्षति होने पर राहत राशि वन क्लिक से जमा करने की अनोखी शुरूआत की गई है। विदिशा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी वर्गो को ध्यानगत रखते हुए अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है। खासकर प्राकृतिक आपदा, कीटव्याधि के कारण फसलों में होने वाली क्षति की राशि किसानो के बैंक खातो में शीघ्रतिशीघ्र जमा कराने का कार्य कर किसानो को जो राहत देने का कार्य किया है वही अब तक संभव नही हुआ था। उन्होंने किसान हितैषी नीतियों पर गहन प्रकाश डाला है। कार्यक्रम के आगंतुक अन्य जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों ने भी सम्बोधित किया। विदिशा शहर में स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी प्रागंण में सम्पन्न हुए उक्त कार्यक्रम में शामिल होने वाले किसानो के लिए तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे जिसमें आगंतुक किसानो का सबसे पहले पंजीयन किया गया ततपश्चात् उन्हें किसान हितैषी योजनाओं पर आधारित साहित्य प्रदाय किया गया है। जिले के प्रगतिशील कृषक श्री थान सिंह यादव ने कहा कि हमने सोचा नही था कि हमें इतनी जल्दी कीटव्याधि से क्षति फसलो की राहत राशि मिल जाएगी। विदिशा विकासखण्ड के ग्राम सुनपुरा के प्रगतिशील कृषक श्री यादव ने मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञाप्ति करते हुए कहा कि उन्हें समय पर मिली राशि का उपयोग खेती किसानी में कर मुख्यमंत्री जी की मंशाओं पर खरे उतरेंगे। आयोजन स्थल पर कलेक्टर डॉ पंकज जैन, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नीतू माथुर, एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा के अलावा अन्य विभागो के अधिकारी, कर्मचारी आगंतुक कृषकगण, व्यापारियों व कृषि उपज मंडी समिति के पदाधिकारीगण तथा अन्य स्टाफ मौजूद था।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।