विधानसभा में राजस्व मंत्री का आश्वासन, जल्द मिलेगा अकोला परियोजना प्रभावितों को मुआवजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अकोला के बालापुर तालुका में स्थित कारंजा एवं रमजानपुर में परियोजना प्रभावितों को मुआवजा न मिलने की बात सरकार ने स्वीकार की है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में राजस्वमंत्री चंद्रकांत पाटील ने जानकारी दी कि इस मामले में फिलहाल अनियम 2013 की धारा 21 के तहत कार्यवाही जारी है और प्रभावितों को जल्द ही मुआवजा देने का काम शुरू हो जाएगा। भाजपा के गोवर्धन शर्मा ने परियोजना प्रभावित 108 लोगों को 45 करोड़ रुपए मुआवजा मिलने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया था जवाब में मंत्री पाटील ने कहा कि पालकमंत्री के जनता दरबार में जो भी शिकायतें मिलीं हैं बालापुर भूसंपादन अधिकारी को उस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे गए हैं।

2057 मंडलों में स्वचालित मौसम केंद्र शुरु
राज्य के 2065 राजस्व मंडलों में से इस साल 16 फरवरी तक 2057 मंडलों में स्वयंचलित मौसम केंद्र शुरू हो गए हैं। इसके जरिए उपलब्ध हो रहे ताजा आंकड़ों को जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी के कार्यालय से ऑनलाइन पोर्टल द्वारा तापमान, नमी, हवा की गति व रुख जैसे आंकड़े सिर्फ 10 मिनट में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के वीरेंद्र जगताप, हर्षवर्धन सपकाल, यशोमति ठाकुर आदि सदस्यों ने स्वचलित मौसम केंद्र से जुड़े सवाल पूछे थे। जवाब में मंत्री फुंडकर ने बताया कि मौसम केंद्रों से मिल रही जानकारी का इस्तेमाल फल, फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भी किया जा रहा है।

कोर्ट की रोक से भंडारा में बढ़ी रेती की कीमतें
बालू/रेती घाट की नीलामी पर हाईकोर्ट के रोक के बाद भंडारा जिले में बालू की कमी और कीमत पिछले तीन साल में सबसे ज्यादा होने की बात सरकार ने स्वीकार की है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील ने बताया कि नीलामी पर रोक के चलते चंद्रपुर जिले में 65, भंडारा जिले के सभी बालू घाट, गडचिरोली जिले के 19 बालू घाटों की नीलामी नहीं हो पाई। भाजपा के मिलिंद माने और शिवसेना के राजेश क्षीरसागर ने नागपुर विभाग में बालू की कमी और घाटों की नीलामी न होने का मुद्दा उठाया था जवाब में मंत्री पाटील ने बताया कि 21 फरवरी 2018 को हाईकोर्ट ने उक्त याचिका खारिज कर दी है जिसके बाद राज्य सरकार नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।

पीयूसी के लिए तय दर से अधिक का न करें भुगतान
पीयूसी के लिए प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पुणे ने दर निश्चित कर रखी है। दुपहिया के लिए 35 रुपए, पेट्रोल से चलने वाले तिपहिया वाहन के लिए 70 रुपए, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी पर चलने वाले चार पहिया वाहन के लिए 90 रुपए और डीजल पर चलने वाले वाहन के लिए 110 रुपए का पीयूसी शुल्क रखा गया है। परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। भाजपा कि मेघा कुलकर्णी, भीमराव तापकीर, माधुरी मिसाल आदि सदस्यों ने प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में पीयूसी रकम न जमा होने और पीयूसी के लिए ज्यादा पैसे वसूले जाने से जुड़ा मुद्दा उठाया था। सदस्यों का आरोप था कि पीयूसी के लिए ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। जवाब में मंत्री रावते ने जानकारी दी कि पीयूसी जांच केंद्र को परिवहन कार्यालय में जांच के बाद कोई शुल्क नहीं जमा करना पड़ता।

मापदंड में बदलाव का विचार नहीं
सूखे के दौरान दी जाने वाली मदद के लिए मापदंडों में बदलाव के लिए कोई विचार नहीं किया जा रहा है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में राहत व पुनर्वास मंत्री चंद्रकांत पाटील ने यह जानकारी दी। भाजपा के अतुल भातखलकर, राकांपा के भास्कर जाधव, कांग्रेस के राधाकृष्ण विखेपाटील आदि सदस्यों ने सूखा इंतजामों से जुड़े संहिता में सुधार से जुड़ा सवाल पूछा था। सदस्यों के सवालों के जवाब में मंत्री पाटील ने बताया कि फिलहाल राज्य के 257 गावों और चार वाडों में कुल 238 टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। इसमें औरंगाबाद के 111 गांव और तीन वाडे शामिल हैं।