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सिंगरौली: ‘‘नये साल में विकास कार्यो के लिये कलेक्टर ने तय की प्राथमिकता’

January 01st, 2021 16:27 IST
सिंगरौली: ‘‘नये साल में विकास कार्यो के लिये कलेक्टर ने तय की प्राथमिकता’

डिजिटल डेस्क, सिंगरौली। सिंगरौली जिले में नये साल की शुरूआत के साथ ही कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना ने विकास कार्यो के लिये अपनी प्राथमितकता तय कर दी है। उन्होने जहॉ जिले को कुपोशण मुक्त करने, मेडिकल कालेज, हवाई पट्टी, गोंड परियोजना सहित अन्य बडी योजनाओं को प्रारम्भ करने के लिये कार्ययोजना तैयार करायी गयी है। जिसके तहत कलेक्टर श्री मीना के द्वारा जिले को कुपोशण मुक्त किये जाने के उद्देश्य से प्रथम चरण में अति गम्भीर कुपोशित बच्चों को कुपोशण से मुक्त कराये जाने के लिये कार्ययोजना तैयार करायी गयी है जिसके तहत ‘प्रोजेक्ट बचपन’ की शुरूआत की गयी है, जिसमें परियोजनावार सी.एस.ए.एम. केन्द्र प्रस्तावित किये जा चुके है जो शीघ्र मूर्त रूप लेगें एवं पोशण पुर्नवास केन्द्रों में समुचित व्यवस्थायें उपलब्ध होंगी। जिले में कई औद्योगिक कम्पनियॉ कार्यरत है तथा देश प्रदेश से भी जिले में आवागमन कम समय में सरलता के साथ हो सके जिसके लिये विगत दिवस जिला मुख्यालय से लगभग 10 कि.मी. दूर सिंगरौलिया ग्राम में हवाई पट्टी निर्माण कार्य को प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया है। उक्त कार्य को समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराकर आवागमन में सुगमता लाना है। बहुप्रतीक्षित मेडिकल कालेज के लिये ग्राम नौगढ में भूमि आवंटित हो चुकी है, जिसका शीघ्र डी.पी.आर. तैयार कर निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराया जाना है। जिले के बेरोजगारों को रोजगार की मुख्य धारा से जोडने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये ‘स्किल डेवलपमेन्ट’ के तहत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिलाया जाकर उन्हे आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाया जायेगा तथा ए.पी.एम.डी.सी. एवं टी.एच.डी.सी. की कोल परियोजनाओं को प्रारम्भ कर जिले में रोजगार के नये अवसर प्रदाय होंगे। जिले में बडी परियोजना के रूप में गोंड परियेजना के निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराना तथा समूह जल प्रदाय योजना के तहत सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नल-जल प्रदाय करने हेतु वृहद पेयजल उपलब्ध कराया जाकर नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना तथा अमृत योजना के तहत शहरी क्षेत्र में प्रत्येक घर में नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 9000 एवं शहरी क्षेत्र में 1000 आवास पूर्ण होगें। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिये ट्रामा सेन्टर को पूर्ण रूप से संचालित कराया जायेगा तथा जिले में बच्चों के मृत्यु दर एवं गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर में कमि लाने हेतु व्यापक स्तर पर कार्ययोजना तैयार करायी गयी है वहीं प्रसव केन्द्रों की संख्या भी बढाकर 51 किया गया है। कार्ययोजना के तहत जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र को प्रारम्भ कराने के साथ साथ जिले में निर्धारित गौशाला भवनों को भी प्रारम्भ कराया जायेगा। साथ ही जिले में शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाने हेतु चयनित 175 विद्यालयों को माड्ल रूप में विकसित करना वहीं आंगनबाडी केन्द्रों को माड्ल रूप विकसित किया जायेगा। अधोसंरचना विकास के तहत सीधी, सिंगरौली मार्ग को पूर्ण कराना तथा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020-21 में नगरनिगम सिंगरौली को देश के सर्वश्रेष्ठ शहरों में शामिल कराया जायेगा।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।