Panna News: निर्मल नीर हादसे के पीडि़त परिवारों ने जनसुनवाई में लगाई न्याय की गुहार, 50-50 लाख रुपये मुआवजा एवं दोषियों पर कार्रवाई की मांग
Panna News: जनसुनवाई शिविर में ग्राम पंचायत बीहरपुरवा जनपद पंचायत अजयगढ़ के निर्मल नीर निर्माण कार्य के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में मृत पांच मजदूरों के परिजनों ने कलेक्टर पन्ना को ज्ञापन सौंपकर आर्थिक सहायता एवं दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि 26 मई 2026 को मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत बीहरपुरवा में निर्माणाधीन निर्मल नीर कूप की मिट्टी धंस जाने से पांच मजदूरों आशीष यादव, राजकुमार यादव, रामपाल यादव, चुन्नू यादव एवं चुनवाद पाल की मिट्टी में दबकर मौत हो गई थी। हादसे के बाद मृतकों के परिवारों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है क्योंकि परिवार के मुखिया की असमय मृत्यु से उनका एकमात्र सहारा छिन गया है।
परिजनों ने बताया कि अब तक केवल तीन मृतक मजदूरों रामपाल यादव, चुन्नू यादव और चुनवाद पाल के परिवारों को संबल योजना के तहत 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई है जबकि आशीष यादव और राजकुमार यादव के परिवारों को अभी तक किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि का भुगतान भी अब तक नहीं किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि हादसा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही का परिणाम है। प्रारंभिक जांच में निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं एवं सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध न तो कोई न्यायिक कार्रवाई की गई है और न ही प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। पीडि़त परिवारों ने कलेक्टर से मांग की है कि सभी पांच मृतक मजदूरों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सहायता राशि का तत्काल भुगतान कराया जाए तथा हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जनसुनवाई में पीडि़त परिवारों की ओर से लक्खन पाल, बाबू पाल, संतोष यादव, नीरज पाल, शैलेन्द्र यादव, पप्पू यादव, राजा बूढ़ा पाल एवं रामसिंह सहित अन्य परिजन उपस्थित रहे। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र न्याय और सहायता दिलाने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें अब भी जिला प्रशासन से न्याय की उम्मीद है।
