डिजिटल डेस्क, मुम्बई। मौसम बदलते ही मच्छरों का आना शुरु हो जाता है। ऐसे में डर लगा रहता है कि कही वे काट न लें। अगर वे गलती से काट लेते हैं तो मलेरिया जैसी घातक बीमारी हो सकती हैं। इस बीमारी से होने वाली मौतों में भारत चौथे स्थान पर है। मलेरिया के इसी खतरे से बचने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस विषय पर चर्चा की जाती है कि मलेरिया को कैसे हराया जा सकता है। हर साल इस दिन के लिए खास थीम का आयोजन किया जाता है। इस बार की थीम है,'मलेरिया को हराने के लिए रहें तैयार'। 

मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है जो कि मादा अनॉफिलीज के काटने से फैलता है, इसे मलेरिया का वेक्टर कहते हैं। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां मच्छर ज्यादा तो बेहतर आप सावधान रहें। अगर मलेरिया का शक हो तो तुरंत जांच और इलाज करवाएं। मलेरिया की पहचान जल्द होने पर रिकवरी तेजी से हो सकती है। 

जानें मलेरिया के लक्षण 
यह बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। इसके बाद मलेरिया पैरासाइट संक्रमित व्यक्ति लिवर में बढ़ता है और उनकी ब्लड सेल्स को नष्ट करने लगता है। मलेरिया के लक्षण फ्लू के लक्षणों से मिलते हैं। अगर आपको इन लक्ष्णों में से कोई भी एक लक्ष्ण दिखाई दे तो तुरंत जांच करवाएं।  

- जुकाम और कपकपी 
- बुखार, सिरदर्द और उल्टी 
- फीवर कम होने पर तेज पसीना और थकान 
- डायरिया 
(मलेरिया के ये कॉमन लक्षण हैं, किसी और बीमारी के लक्षण भी इससे मिलते-जुलते हो सकते हैं।

मलेरिया से बचाव 

- घर की दीवारों पर पर इनसेक्टीसाइड डालें। 
- घर में प्रेग्नेंट महिलाएं या बच्चे हैं तो खासकर मच्छरदानी में सोएं। 
- सुबह और शाम के वक्त खासतौर पर पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें और शरीर को ढंककर रखें। 

भारत में 69 फीसद मौत मलेरिया से
एक तरफ जहां मालदीव और श्रीलंका जैसे देश मलेरिया फ्री हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में 69 फीसद मौतें मलेरिया से होती हैं। इस बीमारी के बारे में भारत के डॉक्टरों का कहना है कि हमारे पास प्लान की कमी है। हम लोग किसी ​बीमारी के प्रति तब सचेत होते हैं, जब वह बढ़ चुकी होती है।

क्या कहता है डब्ल्यूएचओ 
विश्व स्वास्थ्य संगठन ( डब्ल्यूएचओ) ने विश्व मलेरिया दिवस पर सदस्य देशों से उनके राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम की आदिवासी, प्रवासी या घुमंतू आबादी सहित वंचित या उपेक्षित समुदायों तक पहुंच बढ़ाने की अपील की ताकि साल 2030 तक इस बीमारी का समूल उन्मूलन किया जा सके। हालांकि 2017 में जारी हुई वर्ल्ड मलेरिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल तक के बच्चों में मलेरिया की वजह से होने वाली मृत्युदर में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में यह संख्या 4,40,000 थी जबकि 2016 में घटकर 2,85,000 हो गई। 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।