डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के साथ पोस्टल सर्विस बंद करने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान के इस एकतरफा कदम को केंद्रीय मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। बता दें कि 27 अगस्त 2019 के बाद से पाकिस्तान की तरफ से डाक सेवाएं  बंद है। पाकिस्तान ने पहली बार ऐसा स्‍टैंड लिया है। 1965 की जंग और क‍रगिल युद्ध के समय भी दोनों देशों के बीच पोस्‍टल कम्‍युनिकेशन बंद नहीं हुआ था।

#WATCH "For the last two months, Pakistan has stopped postal service from India. It's directly in contravention of the World Postal Union's norms," says, Union Minister Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/gm04ITuq3z

— ANI (@ANI) October 21, 2019

रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि 'पाकिस्तान का डाक मेल सेवा बंद करने का एकतरफा निर्णय अंतरराष्ट्रीय नियमों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने यह फैसला भारत को बिना नोटिस दिए लिया है।'  देश में 28 फॉरेन पोस्‍ट ऑफिसेज (FPO) हैं। इनमें से सिर्फ दिल्‍ली और मुंबई वाले FPOs में पाकिस्‍तान से चिट्ठियों का आदान-प्रदान होता है। कई मामलों में सिर्फ डाक से ही सूचना जाती है।

बता दें कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने और 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस बौखलाहट में उसने भारत के साथ व्यापार और एयर स्पेस को बंद करने जैसे भी कदम उठाए है। 

पाकिस्तान ने बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया था। पाकिस्तान को अपने इस फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसे भारत के मुकाबले करीब दो सौ करोड़ ज्यादा का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। एयरस्ट्राइक के 138 दिन बाद पाकिस्तान ने अपने एयरस्पेस को खोल दिया था। हालांकि बाद में एक बार फिर उसने अपने एयरस्पेस को भारत के विमानों के लिए बंद कर दिया।

भारत के जम्मू-कश्मीर को लेकर उठाए गए कदम के बाद, पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने में विफल रहा है। उसने इस मुद्दे को लेकर चीन की मदद से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संपर्क किया था, जिसके बाद एक बंद दरवाजे की बैठक हुई थी। बैठक के बाद अधिकांश सदस्य इस बात पर सहमत दिखे कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।