जीएसटी सुधार के नाम पर भ्रम पैदा कर रही केंद्र सरकार भूपेश बघेल

रायपुर, 22 सितंबर (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को जीएसटी के नए स्लैब को लेकर कई सवाल उठाए। आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दो टैक्स स्लैब खत्म करके तथा कुछ चीजों के रेट बदलकर सरकार केवल भ्रम पैदा कर रही है।

भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा ने आठ साल पहले जीएसटी लागू किया था, जिसे राहुल गांधी ने 'गब्बर सिंह टैक्स' कहा था। उनका आरोप है कि यह कर जनता को लूटने के लिए लाया गया था।

उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि पीएम ने कहा कि जीएसटी सुधारों से ढाई लाख करोड़ रुपये बचेंगे, लेकिन अगर इसे देश की 140 करोड़ की आबादी में बांटा जाए, तो हर व्यक्ति को प्रति महीने केवल 115 रुपये का लाभ होगा। उन्होंने पूछा कि इतनी छोटी राशि में कोई व्यक्ति क्या कर सकता है और इसे लेकर इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है।

भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हम बोलते भी थे, पत्राचार भी करते थे और मांग भी करते थे।

उन्होंने प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर टिप्पणी पर भी सवाल उठाया और पूछा कि पिछले 11 वर्षों में आपने क्या किया। उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 11 साल से आप केंद्र में बैठे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? उन्होंने कहा कि 2 साल से मणिपुर जल रहा है और अब आप हालात देखने गए। इससे आपकी दृष्टि समझ आ जाती है।

भूपेश बघेल ने पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका खो दिया और विदेश नीति में मजबूती नहीं दिखाई गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप द्वारा लगातार अपमान होने के बावजूद भारत सरकार का कोई ठोस जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब राजनाथ सिंह के बयान में कोई वजन नहीं रहा।

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना पर बघेल ने कहा कि इसमें भी भाजपा की कमाई है।

उन्होंने कहा, "80 हजार के सोलर पैनल को सरकार 2 लाख में दे रही है। अगर सरकार सच में जनता को फायदा देना चाह रही है तो उन्हें अपने पसंद का सोलर पैनल लगाने दे और सर्टिफिकेट देखने के बाद अकाउंट में 80 हजार रुपए खाते में डाल दे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसे जनता को लूटना है।"

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