ओडिशा की डबल इंजन की सरकार ब्लू इकॉनमी पर कर रही काम सीएम माझी
मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को 'इंडिया मैरीटाइम वीक 2025' का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के बाद ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी ने कहा कि ओडिशा में डबल इंजन की सरकार पोर्ट डेवलपमेंट और ब्लू इकॉनमी पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत समुद्री सप्ताह 2025 के उद्घाटन में भाग लिया। ओडिशा एक तटीय राज्य है जिसकी 555 किलोमीटर लंबी तटरेखा, प्रचुर खनिज संसाधन, नदियां और वन भूमि है।
ओडिशा खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है। यहां खेती के लिए उर्वरक भूमि और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी है। इसके साथ ही नदियां, जंगल, और दूसरी संपदा भी प्रचुर मात्रा में हैं।
सीएम मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'इंडिया मैरीटाइम वीक 2025' में शामिल होकर ओडिशा की समृद्ध समुद्री विरासत, आधुनिक बंदरगाह अवसंरचना और महत्वाकांक्षी नीली अर्थव्यवस्था की रूपरेखा पर प्रकाश डाला।
कलिंग के प्राचीन समुद्री कौशल से लेकर हमारे वर्तमान वैश्विक व्यापारिक संबंधों तक, ओडिशा की तटीय विरासत निरंतर प्रगति को प्रेरित करती रही है। विश्वस्तरीय बंदरगाहों और सतत नीली अर्थव्यवस्था विकास के रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ, यह राज्य भारत के पूर्वी समुद्री पुनरुत्थान का एक प्रमुख वाहक बना हुआ है।
इससे पहले कार्यक्रम में मौजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समुद्री विजन और अमृत काल समुद्री विजन में परिकल्पित बंदरगाह-आधारित विकास मॉडल एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमने अपनी रणनीतिक और समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, विशेष रूप से लॉजिस्टिक्स और ब्लॉकचेन क्षेत्रों में। इसे और बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र ने हाल ही में महाराष्ट्र जहाज निर्माण नीति 2025 शुरू की है, जिसका उद्देश्य जहाज निर्माण क्षेत्र में सभी ऑपरेटरों और निवेशकों के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, महाराष्ट्र को इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी का अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार का हार्दिक आभार।
भारत का सबसे बड़ा वधावन बंदरगाह पूरा होने पर विश्व के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शुमार होगा। यह ऐतिहासिक परियोजना भारत को एक वैश्विक समुद्री शक्ति में बदल देगी और राष्ट्र को वैश्विक व्यापार और आपूर्ति शृंखला नेटवर्क में मजबूती से एकीकृत करेगी।
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