राष्ट्रीय: सीएपीएफ के आधुनिकीकरण और कल्याण के लिए सरकार की बड़ी पहल, 1,523 करोड़ रुपए की योजना लागू
नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी, के लिए आधुनिकीकरण योजना-4 शुरू की है। इस योजना का बजट 1,523 करोड़ रुपए है, जिसकी कार्यान्वयन अवधि 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2026 तक है।
इसका उद्देश्य बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक हथियार, संचार प्रणाली, सुरक्षात्मक उपकरण, निगरानी और सीमा सुरक्षा सिस्टम, प्रशिक्षण सामग्री, बख्तरबंद और विशेष वाहनों की खरीद है।
गृह मंत्रालय ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 'साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन' शुरू किया गया है। इसमें खासतौर पर महिलाओं और बच्चों से जुड़े साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज की जा सकती है।
2021 में सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफसीएफआरएमएस) लॉन्च किया गया, जिससे अब तक 5,489 करोड़ रुपए से अधिक की रकम बचाई गई है। वहीं, मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 भी चालू है।
अब तक 9.42 लाख से ज्यादा सिम कार्ड और 2,63,348 आईएमईआई नंबर ब्लॉक किए गए हैं।
राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला ने 12,460 से अधिक मामलों में जांच सहायता दी है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) को देश के 17,712 थानों में लागू किया गया है।
इसके साथ ई-फॉरेंसिक, ई-अभियोजन, ई-न्यायालय और ई-जेल को भी जोड़ा गया है।
इसके अलावा, 2019 से अब तक 16,364 नए मकान बनाए गए, जिससे कुल मकानों की संख्या 1,33,845 हो गई है और आवास संतुष्टि स्तर 48.80 प्रतिशत है।
सीएपीएफ ई-आवास पोर्टल के जरिए 6,59,155 कर्मियों का पंजीकरण हुआ और 1,31,519 को घर आवंटित हुए।
आयुष्मान सीएपीएफ योजना के तहत 2,006 सीजीएचएस और 32,100 पीएम-जेएवाई अस्पतालों में कैशलेस इलाज उपलब्ध है। अब तक लगभग 41 लाख पहचान पत्र जारी हुए हैं।
राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि ये कदम सीएपीएफ कर्मियों की क्षमता, सुरक्षा और कल्याण को मजबूत करेंगे।
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