राजनीति: पीएम मोदी के कार्यकाल में यूपी में विकास की रफ्तार हुई तेज
लखनऊ, 16 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस को अपना संसदीय क्षेत्र इसलिए चुना था, क्योंकि यूपी उनके विशेष एजेंडे में था। वह अपने कार्यकाल में यह साबित भी करते नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। इस दिन पीएम मोदी 74 वर्ष के हो जाएंगे। वह लगातार तीसरी बार पीएम पद संभाल रहे हैं। उनके नेतृत्व में लागू की गई योजनाओं से न सिर्फ उत्तर प्रदेश को ताकत मिली है, बल्कि केंद्र की योजनाओं के कारण यूपी में विकास के नए पंख लगे हैं।
मोदी जहां से सांसद चुने गए, उस काशी का उन्होंने जमकर विकास किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए। काशी में पर्यटन के आकार को विस्तार देने के लिए सारनाथ पर भी करीब 130 करोड़ रुपये खर्च किए गए। गंगा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज बोट चलवाए गए, इससे जल परिवहन और व्यवसाय को भी बढ़ावा मिला। काशी में पर्यटकों को ठहरने के भी उम्दा इंतजाम किए गए। घाटों की सफाई और सौंदर्यीकरण ने तो इन्हें एक पर्यटन स्थल बना दिया है। गोदौलिया घाट से दशाश्वमेध घाट तक सड़क और भवनों के सौंदर्यीकरण पर काफी धन खर्च किया गया है।
अभी हाल में अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर केंद्र ने कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई और कुछ योजनाओं की नींव रखी गयी। उत्तर प्रदेश के विकास को केंद्र की मदद से बढ़ावा मिला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रम्होस और झांसी में भारत डायनामिक की इकाई स्थापित हो रही है। इसके अलावा कानपुर में अदाणी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की परियोजना का क्रियान्वयन हो रहा जा रही हैं। केंद्र सरकार ने देश मे दो कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है, इसमे से एक उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। इसके अलावा केंद्र ने कुल 100 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश के 17 शहरों को चुना है, जिनमें विकास कार्य चल रहा है।
केंद्र सरकार की योजनाओं में प्रदेश के लाभान्वित लोगों की संख्या बढ़ी है। गरीबों की भलाई के लिए कोविड महामारी के समय मोदी सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने की जो पहल की थी, वह अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगी। इसका सबसे ज्यादा लाभ यूपी वालों को मिल रहा है।प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को निः शुल्क राशन का दिसंबर 2028 तक निःशुल्क वितरण जारी रखा जाएगा। पीएम किसान और पीएम फसल बीमा जैसी योजनाओं से आज 11 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से प्रदेश के 2.68 करोड़ किसानों को फरवरी 2024 तक 68,139 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना से अंतर्गत अब तक 56.44 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत से प्रदेश में 9 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया गया। प्रदेश के 1.75 करोड़ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से निशुल्क रसोई गैस सिलेंडर का वितरण किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 2.52 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना से प्रदेश में 9 करोड़ लोगों को बैंक खाते की सुविधा मिली है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1.58 करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन दिया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से 1.09 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश के 18.14 लाख रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ मिला है। 54.44 लाख माताएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभान्वित हुई हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से प्रदेश के 75.78 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके पैतृक घरों का मालिकाना हक मिला। आधे से अधिक घरौनी महिलाओं के नाम है।
उत्तर प्रदेश में 75 लाख लोग अटल पेंशन योजना से लाभान्वित हुए हैं। देश में घोषित दो कॉरिडोर में से एक उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश में 6 नोड (अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट) चिन्हित किए गए हैं और विकास कार्य जारी है। लखनऊ नोड में ब्रम्होस तथा झांसी नोड में भारत डायनमिक्स की इकाइयां स्थापित हो रहीं। कानपुर नोड में 'अडाणी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीस लिमिटेड' की परियोजना चल रही है।
10 केंद्र पोषित व 7 राज्य पोषित योजनान्तर्गत प्रदेश में कुल 17 शहरों का स्मार्ट सिटी के रूप में विकास किया जा रहा है। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने का एक फायदा यह मिला कि अब यूपी की अधिकतर योजनाओं को रोका नहीं जा रहा, इसके अलावा यहां निवेश भी बढ़ रहा है।
-- आईएएनएस
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