अनस खान पहले ही एनएसयूआई से निलंबित था, संगठन ने आरोपों से किया किनारा

अनस खान पहले ही एनएसयूआई से निलंबित था, संगठन ने आरोपों से किया किनारा
नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज से जुड़े अनस खान पर लगे दुर्व्यवहार के आरोपों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि छात्राओं को बहलाने, उनका शोषण करने या आर्थिक प्रलोभन देने का कोई भी प्रयास पूरी तरह अस्वीकार्य है।

नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज से जुड़े अनस खान पर लगे दुर्व्यवहार के आरोपों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि छात्राओं को बहलाने, उनका शोषण करने या आर्थिक प्रलोभन देने का कोई भी प्रयास पूरी तरह अस्वीकार्य है।

संगठन ने स्पष्ट किया कि छात्राओं की गरिमा, सुरक्षा और स्वायत्तता से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता।

एनएसयूआई ने बयान जारी कर कहा कि अनस खान को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनावों के दौरान ही पार्टी विरोधी गतिविधियों और संगठनात्मक अनुशासनहीनता के कारण निलंबित कर दिया गया था। संगठन के अनुसार यह कार्रवाई मौजूदा विवाद सामने आने से काफी पहले की गई थी और वर्तमान में अनस खान का एनएसयूआई से कोई संगठनात्मक संबंध नहीं है। ऐसे में उनके व्यक्तिगत कृत्यों को संगठन से जोड़ना भ्रामक और अनुचित है।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रवि पांडेय ने कहा कि संगठन हमेशा छात्राओं की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है। उन्होंने कहा कि छात्राओं को आर्थिक प्रलोभन देकर या किसी अन्य माध्यम से उनका शोषण करने के किसी भी प्रयास की कड़ी निंदा की जानी चाहिए।

रवि पांडेय ने दोहराया कि अनस खान को डीएसयू चुनावों के दौरान ही संगठन से निलंबित कर दिया गया था और उनके कथित व्यक्तिगत कृत्यों के लिए एनएसयूआई को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि संगठन ने पहले ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी थी।

उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर विषय है और इसे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। एनएसयूआई ने पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। संगठन के मुताबिक छात्राओं की गरिमा और सुरक्षा हमेशा राजनीतिक हितों से ऊपर रहेगी।

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