आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने अमरावती में भूमि पूलिंग के दूसरे चरण को मंजूरी दी

अमरावती, 28 नवंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राज्य की राजधानी अमरावती में भूमि अधिग्रहण के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी। इस चरण के तहत अमरावती राजधानी क्षेत्र के सात मंडलों में 16,666 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एपीसीआरडीए) आयुक्त को सात गांवों, वैकुंठपुरम, पेड्डा मद्दुर, एंड्राई, कार्लापुडी, वड्डामनु, हरिश्चंद्रपुरम और पेड्डापरिमी, में भूमि पूलिंग योजना शुरू करने के लिए अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

एपीसीआरडीए अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के तहत 16,666.57 एकड़ क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाएगा।

कैबिनेट की यह मंजूरी मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा यह कहने के एक दिन बाद आई है कि हैदराबाद जैसी महानगरीय इकाई बनाने के लिए मौजूदा 29 गांवों का क्षेत्रफल अपर्याप्त है।

अमरावती के किसानों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर अमरावती मौजूदा क्षेत्र तक ही सीमित रहा, तो यह केवल एक नगरपालिका बनकर रह जाएगा, न कि एक पूंजी-स्तरीय शहरी अर्थव्यवस्था।

नायडू ने किसानों से कहा कि सरकार की विस्तार योजना को उनके समर्थन की आवश्यकता है, और उन्होंने वादा किया कि उठाए गए हर मुद्दे का समाधान किया जाएगा।

राज्य सरकार ने पूंजीगत विकास कार्यों के लिए भूमि पूलिंग के तहत पहले ही 34,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। अतिरिक्त 16,000 एकड़ भूमि बंदोबस्ती, वन, वक्फ और पोरामबोके भूमि से प्राप्त हुई है, जिससे अमरावती का क्षेत्रफल 50,000 एकड़ हो गया है।

हालांकि, मुख्य पूंजी ग्रिड से बाहर स्थित 11 गांवों में 30,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव का विभिन्न वर्गों द्वारा विरोध किया जा रहा है।

सरकार अतिरिक्त 30,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके अमरावती में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना बना रही है।

इस प्रस्ताव का बचाव करते हुए नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री पी. नारायण ने कहा था कि विदेशी निवेशकों के अमरावती में स्मार्ट उद्योग स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आवश्यकता है।

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