सीजेपी के आंदोलन के समर्थन में उतरे अखिल गोगोई, विपक्षी दलों से की एकजुटता की अपील
गुवाहाटी, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। असम के रायजोर दल के विधायक अखिल गोगोई ने कहा है कि आपदा प्रभावित परिवारों को प्रभावी राहत देने की मांग को लेकर उनका सत्याग्रह नौ दिन पूरा कर चुका है और आंदोलन अब दसवें दिन में प्रवेश कर गया है। उन्होंने घोषणा की कि सोमवार से पूरे असम के जिला मुख्यालयों में बड़े पैमाने पर जुलूस और प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे, ताकि सरकार पर राहत उपायों को लागू करने के लिए दबाव बनाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सीजेपी के "सेव डेमोक्रेसी" आंदोलन का समर्थन भी किया।
अखिल गोगोई ने कहा कि सीजेपी का सेव डेमोक्रेसी आंदोलन देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बन चुका है। उनका दावा है कि जिस तरह का जन आंदोलन खड़ा हुआ है, वैसा पिछले कई वर्षों में कोई राजनीतिक दल व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 1975 के आपातकाल के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद यह लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबसे बड़ा जन आंदोलन है। गोगोई ने आरोप लगाया कि यह आंदोलन भाजपा और आरएसएस की निरंकुश नीतियों के खिलाफ खड़ा हुआ है और इसलिए सभी लोकतांत्रिक संगठनों तथा राजनीतिक दलों को इसका समर्थन करना चाहिए।
गोगोई ने विपक्षी दलों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें सीजेपी के साथ खड़ा होना चाहिए और समानांतर आंदोलन खड़े करने की बजाय इस आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव और अन्य विपक्षी नेताओं से एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया।
उन्होंने यह भी कहा कि सीजेपी के तीन नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। इसके लिए उन्होंने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया और रिहा हुए नेताओं के साथ-साथ यूट्यूबर एवं सोशल इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी की रिहाई का भी स्वागत किया।
असम में आपदा प्रभावित लोगों के मुद्दे पर बोलते हुए गोगोई ने कहा कि 19 जुलाई को आई आपदा के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि जल संसाधन विभाग से जुड़े मामलों और कथित अवैध कोयला खनन गतिविधियों के कारण तीन जिलों में गंभीर स्थिति पैदा हुई। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई।
रायजोर दल के विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित एकमुश्त आर्थिक सहायता और अतिरिक्त राहत राशि अब तक प्रभावित लोगों तक नहीं पहुंची है। उनके अनुसार, आपदा से करीब दो लाख लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन सरकारी सर्वेक्षण में केवल 55,000 परिवारों को ही शामिल किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में प्रभावित परिवार राहत से वंचित हैं।
गोगोई ने कहा कि नौ दिन के सत्याग्रह के बावजूद न तो मुख्यमंत्री और न ही मुख्य सचिव ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं किए जाने के कारण सोमवार से सभी जिला मुख्यालयों में बड़े लोकतांत्रिक प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। उनका कहना है कि इन आंदोलनों के जरिए सरकार पर दबाव बनाकर आपदा प्रभावित लोगों के लिए प्रभावी राहत और पुनर्वास कार्यक्रम लागू कराने की कोशिश की जाएगी।
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