सीएम योगी ने एक ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य के लिए जिला ओटीडी सेल को मजबूत करने के दिए निर्देश
लखनऊ, 31 मार्च (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देने के लिए हर जिले में 'सीएम फेलो' तैनात करने का निर्देश दिया है।
मंगलवार को हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि एस्पिरेशनल ब्लॉक और एस्पिरेशनल शहरी स्थानीय निकाय कार्यक्रम की तर्ज पर, जिला स्तर पर आर्थिक विकास को एविडेंस बेस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिला ओटीडी (वन ट्रिलियन डॉलर) सेल की आर्थिक और डेटा विश्लेषण क्षमता को मजबूत किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए, हर जिले में दो विशेषज्ञ, एक आर्थिक विकास विशेषज्ञ और एक डेटा विश्लेषक को 'ओटीडी सीएम फेलो' के तौर पर तैनात किया जाना चाहिए।
सीएम योगी ने इस बात पर जोर दिया कि ये विशेषज्ञ स्थानीय संसाधनों, निवेश के अवसरों और आर्थिक संभावनाओं का साक्ष्य-आधारित विश्लेषण करें, और जिला-केंद्रित विकास रणनीतियां बनाने में जिला ओटीडी सेल को मजबूत करें।
मुख्यमंत्री ने आगे निर्देश दिया कि ओटीडी सीएम फेलो की ओर से जिला स्तर पर की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों की मासिक प्रगति रिपोर्ट एक ऑनलाइन अपलोड की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इसके अलावा, प्रधान सचिव/सचिव स्तर पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन सुनिश्चित किए जाने चाहिए। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सुझाव वाली रिपोर्ट तैयार करके जिला ओटीडी सेल को सौंपी जानी चाहिए, और विकास के रुझानों पर नजर रखने के लिए स्थानीय डाटा का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिए और बैठकों में पेश किया जाना चाहिए।
ओटीडी सीएम फेलो के चयन के मानदंडों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी विशेषज्ञता सुनिश्चित की जानी चाहिए। योजना विभाग ने बताया कि आर्थिक विकास विशेषज्ञ की भूमिका के लिए, अर्थशास्त्र, अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, अर्थमिति, वित्त, या डेटा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या एमबीए निर्धारित किया जा सकता है।
डेटा विश्लेषकों के लिए, सांख्यिकी, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी, अर्थमिति, व्यावसायिक विश्लेषण, या डेटा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या एमबीए को योग्यता के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस पहल से जिला स्तर पर डाटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया मजबूत होनी चाहिए, जिससे निवेश संवर्धन, रोजगार सृजन, और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी आएगी।
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