विज्ञान/प्रौद्योगिकी: केंद्र गुणवत्तापूर्ण डेटा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर डिजिटल परिवर्तन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध
नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि सरकार 2047 तक विकसित भारत बनने की राह पर आगे बढ़ते हुए नीति निर्माण के लिए समय पर और गुणवत्तापूर्ण डेटा लगातार उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल परिवर्तन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह डिजिटल परिवर्तन डेटा-ड्रिवन न्यू इंडिया की जरूरतों के अनुरूप आधिकारिक आंकड़ों को समय पर, विश्वसनीय और सुलभ बनाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "हमारा लक्ष्य प्रत्येक नागरिक, शोधकर्ता और नीति निर्माता को गुणवत्तापूर्ण डेटा के साथ सशक्त बनाना है, जो 2047 तक भारत के महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों का समर्थन करता है।"
मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने पिछले एक वर्ष में अपनी व्यापक डिजिटल परिवर्तन यात्रा को काफी आगे बढ़ाया है।
29 जून, 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर ई-सांख्यिकी पोर्टल के लॉन्च के बाद, एक दर्जन से अधिक नए डिजिटल मॉड्यूल, पोर्टल और वेबसाइटों की सफल तैनाती के साथ गति जारी रही है, जो एक महत्वपूर्ण पहला चरण है।
पिछले वर्ष कई प्रमुख डिजिटल परिसंपत्तियों का शुभारंभ हुआ है, जो पारदर्शिता को बढ़ाते हैं और शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और जनता के लिए डेटा की पहुंच में सुधार करते हैं।
इन विकासों में डेटा इनोवेशन लैब (डीआई लैब), ओसीएमएस, मेटाडेटा पोर्टल और नेशनल स्टेटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी (एनएसएसटीए) और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) के लिए नई डेडिकेटेड वेबसाइट शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, एनएसओ ने ई-सांख्यिकी पोर्टल के हिस्से के रूप में सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग (एसएसडी), उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई), आर्थिक जनगणना (ईसी) और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकीय डोमेन के लिए पब्लिक-फेसिंग डैशबोर्ड पेश किए हैं, जो हितधारकों को भारत के आधिकारिक आंकड़ों तक रियल टाइम पहुंच प्रदान करते हैं।
इन अतिरिक्त सुविधाओं के साथ, इस पोर्टल में 135 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड हैं।
इनोवेशन और भविष्य की तैयारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए मंत्रालय ने अपने सांख्यिकीय संचालन में उभरती टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए सात प्रमुख उपयोग मामलों की पहचान की है।
डिजिटल इकोसिस्टम के विस्तार के साथ मंत्रालय ने अपनी राष्ट्रीय डेटा परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
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