राजनीति: चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में सरकार की प्राप्तियां 2025-26 के बजट अनुमान का 21 प्रतिशत रहीं

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार को चालू वित्त वर्ष में मई तक 7,32,963 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो 2025-26 के इसी बजट अनुमान की कुल प्राप्तियों का 21 प्रतिशत है और देश की मजबूत राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है।

प्राप्तियों में 3,50,862 करोड़ रुपए कर राजस्व (केंद्र को शुद्ध), 3,56,877 करोड़ रुपए गैर-कर राजस्व और 25,224 करोड़ रुपए गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं।

बयान में कहा गया है कि केंद्र ने इस अवधि के लिए करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को 1,63,471 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23,720 करोड़ रुपए अधिक है।

केंद्र द्वारा किया गया कुल व्यय 7,46,126 करोड़ रुपए (संबंधित बजट अनुमान 2025-26 का 14.7 प्रतिशत) है, जिसमें से 5,24,772 करोड़ रुपए राजस्व खाते में और 2,21,354 करोड़ रुपए राजमार्गों, बंदरगाहों और रेलवे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पूंजी खाते में हैं।

बयान में बताया गया है कि कुल राजस्व व्यय में से 1,47,788 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान के लिए और 51,253 करोड़ रुपए प्रमुख सब्सिडी के लिए हैं।

मई और अप्रैल 2025 के आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्व प्राप्तियां पहले से ही बजट लक्ष्य के 21 प्रतिशत पर हैं, जिसे देखते हुए इस साल सरकार के राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने की उम्मीद है।

बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार, 2025-26 में मजबूत उभरती राजकोषीय स्थिति के साथ, सरकार के पास रक्षा जैसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त गुंजाइश होने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने दृष्टिकोण में, रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने नॉमिनल जीडीपी में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि मानते हुए जीडीपी के 4.4 प्रतिशत के बराबर राजकोषीय घाटे का बजट बनाया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें उम्मीद है कि यह वृद्धि लगभग 11 प्रतिशत होगी, क्योंकि हमारा मानना ​​है कि इस वर्ष रियल जीडीपी 6.4-6.6 प्रतिशत के बीच रहेगी।"

इससे सरकार को अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश मिलने की उम्मीद है।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार, आयकर में कटौती से खपत को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है, जो बदले में अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों का समर्थन करेगी।

खर्च के मोर्चे पर, पिछले रुझानों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पहली तिमाही से ही खर्च को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसमें पूंजीगत व्यय 2.2 लाख करोड़ से अधिक है।

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