गुजरात सरकार आदिवासी विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्कर्ष के लिए प्रतिबद्ध

गुजरात सरकार आदिवासी विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्कर्ष के लिए प्रतिबद्ध
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से ही आदिवासी बंधुओं के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया था। आज अंबाजी से लेकर उमरगाम तक, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, सुविधाओं, योजनाओं और आर्थिक गतिविधियों का दायरा लगातार बढ़ रहा है।

गांधीनगर, 19 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से ही आदिवासी बंधुओं के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया था। आज अंबाजी से लेकर उमरगाम तक, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, सुविधाओं, योजनाओं और आर्थिक गतिविधियों का दायरा लगातार बढ़ रहा है।

आदिवासी विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्कर्ष के लिए गुजरात सरकार ने प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, पिछले पांच वर्षों में राज्य सरकार की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 438.27 करोड़ रुपए के खर्च से 58.38 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सहायता दी गई है। जबकि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 420.28 करोड़ रुपए के खर्च से 32,226 आदिवासी छात्राओं को सहायता दी गई है।

गुजरात सरकार की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पारिवारिक आय सीमा को ध्यान में रखे बिना सहायता दी जाती है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान इस योजना के तहत 438.27 करोड़ रुपए के खर्च से 58.38 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की गई है।

योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को 750 रुपए, कक्षा 6 से 8 के बालकों को 750 रुपए और बालिकाओं को 1000 रुपए, जबकि कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को 1000 रुपए की सहायता मिलती है। अति पिछड़े समूहों के विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए 1000 रुपए तथा कक्षा 9 एवं 10 के लिए 1500 रुपए की सहायता दी जाती है।

इसके अलावा, भारत सरकार की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 9 और 10 के आदिवासी विद्यार्थियों को सालाना 3000 रुपए (डे-स्कॉलर-केवल स्कूल में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी) और 6250 रुपए (हॉस्टलर-छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी) की सहायता दी जाती है। इस योजना के लिए परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपए कम होना आवश्यक है, जबकि अनाथ विद्यार्थियों को आय सीमा से छूट दी गई है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान भारत सरकार की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 184.19 करोड़ रुपए के खर्च से 5.37 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सहायता दी गई है।

गुजरात सरकार ने आदिवासी छात्राओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वित की है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान, इस योजना के तहत 420.28 करोड़ रुपए के खर्च से 32,226 छात्राओं को सहायता दी गई है।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत कक्षा 10 के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के प्रकार और डे-स्कॉलर या हॉस्टलर होने के आधार पर स्टाइपेंड और नॉन-रिफंडेबल फीस (गैर-वापसी योग्य शुल्क) की सहायता दी जाती है। गुजरात सरकार की विशेष पोस्ट-मैट्रिक योजना के तहत परिवार की सालाना आय सीमा के बिना लाभ दिया जाता है। जबकि, भारत सरकार की पोस्ट-मैट्रिक योजना के तहत परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपए से कम होनी आवश्यक है। अनाथ विद्यार्थियों को इस आय सीमा से छूट दी गई है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान भारत सरकार की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2830.77 करोड़ रुपए के खर्च से 11.39 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की गई है।

आदिवासी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का लाभ मिले, इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पारिवारिक आय सीमा 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी है। भारत सरकार की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में सालाना पारिवारिक आय की सीमा 2.50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसलिए, इस सीमा से अधिक और सालाना 6 लाख रुपए तक की पारिवारिक आय वाले पात्र आदिवासी विद्यार्थियों को भी राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। वहीं, आदिवासी छात्राओं को राज्य सरकार की विशेष पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बिना किसी आय सीमा के सहायता दी जाती है।

बता दें कि राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन डिजिटल गुजरात पोर्टल के जरिए लिए जाते हैं। जांच और मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

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