तमिलनाडु में 19 लंबित रेलवे परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की मांग, अंबुमणि रामदास ने रेल मंत्री को लिखा पत्र

चेन्नई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से तमिलनाडु की लंबे समय से लंबित 19 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने के बावजूद इन परियोजनाओं की प्रगति बहुत धीमी है।

मंगलवार को रेल मंत्री को लिखे पत्र में अंबुमणि रामदास ने बजटीय आवंटन और वास्तविक प्रगति के बीच बढ़ते अंतर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में लगातार देरी से राज्य की रेलवे कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है।

उन्होंने वर्ष 2026-27 के लिए तमिलनाडु को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 7,611 करोड़ रुपए के आवंटन का स्वागत किया, लेकिन कहा कि बढ़ी हुई फंडिंग के बावजूद कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है।

पत्र में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 तक राज्य की 19 रेलवे परियोजनाएं अधूरी थीं। इनमें 8 नई रेल लाइन परियोजनाएं, 8 दोहरीकरण (डबलिंग) परियोजनाएं और 3 गेज परिवर्तन परियोजनाएं शामिल हैं।

इन सभी परियोजनाओं की अनुमानित लागत 27,282 करोड़ रुपए है, लेकिन अब तक केवल 8,811 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं, जो कुल अनुमानित लागत का 33 प्रतिशत से भी कम है।

अंबुमणि ने कहा कि निर्माण लागत और महंगाई बढ़ने के कारण खर्च की गई राशि का बड़ा हिस्सा उसी में समा गया है, जिससे परियोजनाओं की रफ्तार और प्रभावित हुई है।

उन्होंने विशेष चिंता 811 किलोमीटर लंबी 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को लेकर जताई, जिनकी अनुमानित लागत 15,653 करोड़ रुपए है।

उन्होंने कहा कि इनमें से कई परियोजनाओं की घोषणा दो दशक पहले की गई थी, लेकिन अब तक केवल 1,514 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो कुल अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत से भी कम है।

रामदास ने बताया कि प्रस्तावित रेलवे नेटवर्क के मुकाबले अब तक केवल 24 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का काम पूरा हुआ है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 2.95 प्रतिशत है।

उन्होंने परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन की कमी और भूमि अधिग्रहण में देरी को मुख्य बाधा बताया तथा प्रशासनिक स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र और तमिलनाडु सरकार, रेलवे अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक विशेष निगरानी समिति बनाई जाए।

उनका कहना है कि यह समिति फंडिंग, भूमि अधिग्रहण और परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करे तथा हर महीने रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि रुकावटों की पहचान कर समय पर काम पूरा कराया जा सके।

अंबुमणि रामदास ने कहा कि दूसरे स्तर के शहरों और कम सुविधा वाले क्षेत्रों तक रेलवे नेटवर्क का विस्तार औद्योगिक विकास, निवेश आकर्षित करने और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बेहद जरूरी है।

उन्होंने रेल मंत्रालय से लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और उन्हें निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की मांग की।

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