बिहार सरकार ने 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और शासन सुधारों को हरी झंडी
पटना, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 63 योजनाओं को मंजूरी दी गई। यह बुनियादी ढांचे के विकास, प्रशासनिक विस्तार और वित्तीय मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कैबिनेट ने सारण के दरिहारा (कोन्हुआ) को गोपालगंज के दुमरियाघाट से जोड़ने वाली चार लेन की ग्रीनफील्ड सड़क के निर्माण को मंजूरी दी।
इस सड़क की कुल लंबाई 73.51 किलोमीटर है और इसका निर्माण बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा पीपीपी मॉडल (डीबीएफओटी टोल) पर किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, परियोजना के लिए डीपीआर सलाहकारों और लेनदेन सलाहकारों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी गई।
एक अन्य प्रमुख अवसंरचना परियोजना (90 किलोमीटर लंबा बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ) को भी मंजूरी मिल गई है, जिसका विकास पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा।
शिक्षा अवसंरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत पटना में 2 एकड़ से अधिक भूमि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) को 30 वर्षों की पट्टे अवधि (नवीकरणीय) पर आवंटित की गई है।
इस कदम से राज्य में फैशन और डिजाइन शिक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने पटना में साइबर क्राइम यूनिट और स्पेशल ब्रांच के भवनों के निर्माण के लिए 51.19 करोड़ रुपए और साइबर ट्रेजरी की स्थापना के लिए वित्त विभाग में 23 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी।
इन कदमों का उद्देश्य शासन व्यवस्था को आधुनिक बनाना और डिजिटल वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय में, कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार आकस्मिक निधि को 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 13,900 करोड़ रुपए कर दिया है, जिससे राज्य की आपातकालीन वित्तीय क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
मंत्रिमंडल ने पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना चिड़ियाघर करने को भी मंजूरी दे दी है। अब इसका नाम पटना चिड़ियाघर रखा गया है। प्रबंध निकाय को पटना चिड़ियाघर प्रबंधन एवं विकास समिति कहा जाएगा।
मंत्रिमंडल के ये निर्णय अवसंरचना विस्तार, शैक्षिक विकास, डिजिटल प्रशासन और वित्तीय तैयारियों पर मजबूत ध्यान केंद्रित करने को दर्शाते हैं।
इन स्वीकृतियों के साथ, बिहार सरकार का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में विकास को गति देना और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करना है।
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