चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून मामला सुप्रीम कोर्ट ने मूल बेंच के समक्ष पुनर्विचार याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से किया इनकार

नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण के उस अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने याचिका को वापस लेने के आवेदन को तत्काल सुनवाई के लिए उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने की मांग की थी, जिसने इस मामले को संविधानिक पीठ के पास भेजा था। यह याचिका चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती से जुड़ी है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने भूषण से कहा कि रेफरेंस ऑर्डर पर आपत्ति उस पांच-न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के समक्ष उठाई जा सकती है, जिसे इस मामले की सुनवाई के लिए पहले ही गठित किया जा चुका है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए भूषण ने 'रिकॉल एप्लिकेशन' (फैसले को वापस लेने की अर्जी) को उसी पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, जिन्होंने वह रेफरेंस ऑर्डर पारित किया था।
न्यायमूर्ति शर्मा अगले सप्ताह के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, यह बताते हुए भूषण ने सीजेआई से आग्रह किया कि इस अर्जी को अगले सप्ताह ही सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि रिकॉल याचिका पर उन्हीं न्यायाधीशों द्वारा विचार किया जाना चाहिए, जिन्होंने मूल आदेश पारित किया था।
हालांकि, सीजेआई कांत ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि जब यह मामला सुनवाई के लिए आएगा, तब इस मुद्दे को पांच-न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के समक्ष उठाया जा सकता है।
सीजेआई ने यह भी संकेत दिया कि न्यायमूर्ति शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद भी संविधान पीठ इस रिकॉल एप्लिकेशन पर विचार कर सकती है। उन्होंने इस अर्जी को अलग से मूल दो-न्यायाधीशों वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के अनुरोध को ठुकरा दिया।
इस 'रिकॉल' (पुनर्विचार) याचिका में 23 सितंबर के उस आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की गई है, जिसमें जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा के बीच इस बात पर मतभेद था कि क्या 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए।
जहां जस्टिस दत्ता ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग को खारिज कर दिया था, वहीं जस्टिस शर्मा का मानना था कि इस चुनौती में संवैधानिक व्याख्या से जुड़े अहम सवाल शामिल हैं, जिन पर एक 'संविधान पीठ' द्वारा विचार किया जाना चाहिए।
दोनों जजों की राय अलग-अलग होने के कारण, मामले को उचित आदेश के लिए सीजेआई के समक्ष रखा गया, जिसके बाद पांच जजों की एक बेंच का गठन किया गया।
इस 'रिकॉल' याचिका में जस्टिस शर्मा के इस कार्यवाही में शामिल होने पर सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यहां 'हितों का टकराव' है, क्योंकि जस्टिस शर्मा के बेटे भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के लिए 'स्टैंडिंग काउंसिल' (सरकारी वकील) के रूप में पेश हो चुके हैं।
ये याचिकाएं 2023 के उस कानून को चुनौती देती हैं, जिसने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति से सीजेआई को हटा दिया है और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चयन समिति से सीजेआई को बाहर करने से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, खासकर तब जब आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना है।
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