एआई और डीपफेक के दुरुपयोग के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई ज्ञानेश कुमार
नई दिल्ली, 15 मार्च (आईएएनएस)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मतदाताओं को गुमराह करने के लिए चुनाव प्रचार में डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का दुरुपयोग करने वालों को कड़ा संदेश दिया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने मीडिया ब्रीफिंग में आईएएनएस के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि गलत सूचना और डीपफेक के संबंध में, प्रत्येक राज्य में हमारे नोडल अधिकारी ऐसे मामलों की निगरानी करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जिसमें सामग्री को हटाना या जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज करना शामिल है।
आगामी चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तैयारियों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हिंसा और प्रलोभन मुक्त होंगे। यदि इसके विपरीत कुछ भी पाया जाता है तो आयोग सख्त कार्रवाई करेगा।
इससे पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि असम और केरल में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में भी 9 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा।
उन्होंने आगे कहा कि 294 सदस्यों वाले पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा। 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि शेष 142 सीटों के लिए दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इन चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 17.4 करोड़ मतदाता मतदान के पात्र हैं।
उन्होंने बताया कि इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 2.18 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे और चुनाव कराने में 25 लाख कर्मचारी शामिल होंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदान प्रतिशत हर दो घंटे में मतदान अधिकारियों द्वारा जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आयोग ने हाल ही में इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव तैयारियों का मूल्यांकन करने के बाद चुनाव समय सारणी को अंतिम रूप दिया है।
पिछले चुनावों में आठ चरणों के मुकाबले पश्चिम बंगाल में मतदान को दो चरणों तक सीमित करने के चुनाव आयोग के फैसले के बारे में बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमने राजनीतिक दलों सहित विस्तृत विचार-विमर्श किया और इसके बाद यह पाया गया कि चरणों की संख्या कम करना उचित होगा ताकि यह सभी के लिए सुविधाजनक हो।
असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को समाप्त होगा, जबकि केरल विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को समाप्त होगा।
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