सीएम सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर आदिवासी समुदायों की उपेक्षा का आरोप लगाया

सीएम सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर आदिवासी समुदायों की उपेक्षा का आरोप लगाया
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य की पिछली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार के कार्यकाल में आदिवासी समुदायों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के आने के बाद स्थिति में बदलाव आया है।

कोलकाता, 18 नवंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य की पिछली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार के कार्यकाल में आदिवासी समुदायों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के आने के बाद स्थिति में बदलाव आया है।

उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलाव के बाद नई सरकार आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिन-रात काम कर रही है।

बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा, ''आदिवासी समुदायों को सुविधाओं से वंचित रखा गया। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। अगर राज्य में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ होता तो वे आज भी सरकारी योजनाओं से वंचित रहते। अब उनके लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। आदिवासी समुदाय के लिए काफी काम किया गया है। अब उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रखा जाएगा।''

मुख्यमंत्री ने समुदाय के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि सभी फर्जी अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाणपत्र रद्द किए जाएंगे और आवास योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों को मिलेगा।

उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार ने वादे करने के बावजूद उन्हें पूरा नहीं किया। अधिकारी ने कहा, ''इस बार ऐसा नहीं होगा। नई सरकार आदिवासी समुदाय के लोगों को जंगल में जमीन का पट्टा देने के लिए दिन-रात काम कर रही है।''

कार्यक्रम में भाषण के बाद मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ गीतों की धुन पर नृत्य करते भी नजर आए। इस दौरान उनके साथ भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किए जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने इस मामले की फाइल दोबारा खोलने का आदेश दिया।

अधिकारी ने उत्तर बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, ''किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी की गिरफ्तारी और उन्हें सजा दिलाने की व्यवस्था की जाए।''

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