दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने जिला मजिस्ट्रेटों को प्रदूषण के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया
नई दिल्ली, 25 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को सभी जिला मजिस्ट्रेटों को बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को प्रदूषण के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने और निवारण उपायों को लागू करने के लिए एक समन्वित जिला स्तरीय रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया।
अधिकारियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि धूल प्रदूषण दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के प्रमुख कारणों में से एक है। प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को धूल के स्रोतों की सक्रिय रूप से पहचान करनी चाहिए और प्रभावी निवारण उपायों को लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि चाहे वह क्षतिग्रस्त सड़कें हों, निर्माण कार्य हो या खराब रखरखाव, धूल के हर स्रोत का समाधान समन्वित और परिणामोन्मुखी कार्रवाई के माध्यम से किया जाना चाहिए।
बैठक में प्रदूषण के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने, भीड़भाड़ कम करने के लिए यातायात प्रबंधन में सुधार करने, धूल नियंत्रण उपायों को मजबूत करने, अतिक्रमण हटाने, सार्वजनिक पार्कों के रखरखाव में सुधार करने, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की निगरानी करने और सभी संबंधित विभागों के बीच सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
सिरसा ने जिला मजिस्ट्रेटों को दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रदूषण के प्रमुख क्षेत्रों का गहन मानचित्रण करने का निर्देश दिया।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेटों से समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और कार्य बिंदुओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने और समयबद्ध परिणाम सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा बैठकों में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।
अंतर-विभागीय समन्वय पर जोर देते हुए सिरसा ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई एक सामूहिक प्रयास है। जिला मजिस्ट्रेटों को दिल्ली पुलिस, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीपीसीसी और अन्य एजेंसियों के साथ पूर्ण समन्वय में काम करना चाहिए ताकि प्रदूषण के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की जा सके। प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र प्रदूषण का एक स्रोत है, और इन प्रमुख क्षेत्रों को कम करने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सीधा सुधार होगा।
जिला मजिस्ट्रेट क्षतिग्रस्त चारदीवारी वाले या अपर्याप्त रखरखाव वाले पार्कों की एक व्यापक सूची भी तैयार करेंगे, ताकि आवश्यक जीर्णोद्धार कार्य किया जा सके।
औद्योगिक प्रदूषण की समीक्षा करते हुए सिरसा ने जिला मजिस्ट्रेटों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के समन्वय से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की पहचान करने और जहां आवश्यक हो, वहां आवश्यक नियामक कार्रवाई की सिफारिश करने का निर्देश दिया।
मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन तंत्र को मजबूत कर रही है कि औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करें।
सिरसा ने दिल्ली के वायु गुणवत्ता निगरानी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सरकार की पहल पर प्रकाश डाला, जिसके तहत पूरे शहर में एक्यूआई सेंसर लगाए जा रहे हैं।
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