आगरा एमएलसी चुनाव में चूक पर कार्रवाई, चुनाव आयोग ने छह अधिकारियों के निलंबन के दिए आदेश

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर 23 अक्टूबर को हुई कथित चूक के लिए चार पुलिसकर्मियों सहित छह अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

एक बयान में कहा गया है कि ये निलंबन आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के संभागीय आयुक्त-सह-वापसी अधिकारी द्वारा दायर जांच रिपोर्ट के आधार पर किए गए हैं।

ईसीआई ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जारी एक पत्र में कहा कि छह दोषी अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जाएंगे और 21 अन्य मतदान अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ईसीआई की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आगरा मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 20, 21 और 26 पर सोमवार को हुए पुनर्मतदान के साथ हुई।

दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग ने अत्यंत चिंता के साथ पाया है कि पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपे गए अधिकारी मतदान केंद्रों के अंदर और आसपास के क्षेत्रों में प्रभावी पर्यवेक्षण और उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं। पर्यवेक्षण पदों पर आसीन अधिकारियों की इस प्रकार की कर्तव्यहीनता को गंभीरता से देखा जाता है और इसे माफ नहीं किया जा सकता।

सैयां स्थित क्षेत्र पंचायत कार्यालय के कमरा नंबर 1 में मतदान केंद्र संख्या 21 से निलंबित किए गए अधिकारियों में आगरा के सेक्टर मजिस्ट्रेट और जिला खादी एवं ग्राम उद्योग अधिकारी ओपी चक, अपराध शाखा के सेक्टर पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर हरिश्रन सिंह, और आगरा के एत्मद्दौला पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर संदीप कुमार शामिल हैं।

बयान में कहा गया है कि मतदान केंद्र संख्या 26 से निलंबित किए गए अधिकारियों में फतेहाबाद के सेक्टर मजिस्ट्रेट और क्षेत्रीय वन अधिकारी विशाल राठौर; फतेहाबाद के अतिरिक्त इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम पाल; और एकता पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर सुमित त्यागी शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखे पत्र में कहा कि संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया जाए कि वे उपरोक्त दोषी अधिकारियों को आरोपपत्र जारी करें और संबंधित अधिकारियों को औपचारिक रूप से जारी करने से पहले इस पत्र के जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर संशोधन पत्र आयोग को समीक्षा के लिए भेजें।

चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान केंद्र संख्या 21 और 26 पर तैनात अन्य मतदान अधिकारियों (5 संख्या - पीठासीन अधिकारी - 2 संख्या, मतदान अधिकारी - 3 संख्या) और पुलिस कर्मियों (16 संख्या - हेड कांस्टेबल - 5 संख्या और कांस्टेबल - 11 संख्या) के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

शुक्रवार को 11 एमएलसी निर्वाचन क्षेत्रों (विधान परिषद के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) में मतदान हुआ। इन 11 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 152 उम्मीदवार मैदान में थे।

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