अल नीनो के चलते लोगों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ न पड़े, सीएम नायडू का अधिकारियों को निर्देश

अमरावती, 11 अगस्त (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि अल नीनो संकट के कारण लोगों पर कीमतों का कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक कमिटी बनाने का सुझाव दिया।

मुख्यमंत्री ने प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों से ऐसी योजनाएं बनाने को भी कहा ताकि यह पक्का किया जा सके कि राज्य 'अल नीनो' संकट के दौरान भी अपने जीएसडीपी टारगेट को हासिल कर सके।

उन्होंने यह निर्देश तब दिया जब प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मंगलवार को यहां कैंप ऑफिस में उन्हें जुलाई 2026 की आर्थिक रिपोर्ट सौंपी।

मुख्यमंत्री ने पानी की उपलब्धता और कृषि व अन्य उत्पादों में वैल्यू एडिशन जैसे अहम पहलुओं को शामिल करते हुए एक आकस्मिक योजना बनाने को कहा।

उन्होंने कहा कि 'अल नीनो' के असर से राज्य में बारिश कम हो रही है। कृष्णा नदी में पानी की आवक कम होने के कारण श्रीशैलम और नागार्जुन सागर जैसी परियोजनाओं में जलाशय का स्तर अभी तक पूरा नहीं भर पाया है।

उन्होंने कहा कि राज्य ने कृष्णा डेल्टा को पानी उपलब्ध कराने के लिए गोदावरी का बाढ़ का पानी डाइवर्ट किया है। भूजल स्तर में भी गिरावट को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न विभागों के साथ तालमेल बिठाने और आर्थिक उत्पादन में गिरावट न आए, यह पक्का करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया।

नायडू ने उपलब्ध डेटा का व्यापक विश्लेषण करने और जहां भी कमियां दिखें, वहां सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को राज्य के 15 प्रतिशत विकास दर के टारगेट को हासिल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात पर बुरा असर न पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला, निर्वाचन क्षेत्र और मंडल स्तर पर रिपोर्ट देने से प्रगति की निगरानी करना और टारगेट हासिल करना आसान हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया जिसमें राज्य स्तर से लेकर फील्ड स्तर तक के कारकों को ध्यान में रखा जाए।

नायडू ने सभी सरकारी विभागों को अधिक से अधिक टारगेट हासिल करने के लिए प्रभावी संसाधन प्रबंधन करने का निर्देश दिया। उन्होंने मापने योग्य मानकों की मांग की और जोर दिया कि योजनाओं से ठोस परिणाम मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई हर योजना राज्य की विकास दर बढ़ाने में योगदान देने वाली होनी चाहिए।

रिपोर्ट के अनुसार, 'अल नीनो' के असर के बावजूद, आंध्र प्रदेश ने 2025-26 की दूसरी तिमाही में 10.7 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की।

जुलाई 2026 की मासिक आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य लगातार आर्थिक विकास दर्ज कर रहा था। और पिछले दो वर्षों से राज्य की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से अधिक रही है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 2023-24 में 6.5 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 वित्तीय वर्ष में 9.9 प्रतिशत हो गया।

मासिक आर्थिक रिपोर्ट में कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। 2025-26 की दूसरी तिमाही के दौरान, कृषि क्षेत्र में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में 10.6 प्रतिशत और 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत समर्थन मिला।

पशुपालन क्षेत्र में, मांस उत्पादन में 9.6 प्रतिशत और अंडे के उत्पादन में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में आईटी, परिवहन और व्यापार में जोरदार गतिविधि देखी गई। सामान्य निर्यात में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 16,322 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए प्रौद्योगिकी एकीकरण ने जीएसटी संग्रह में 21 प्रतिशत की वृद्धि में योगदान दिया है, जो 13,282 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

राज्य में निवेश का प्रवाह भी उत्साहजनक रहा है। 2.88 लाख करोड़ रुपए मूल्य की बड़ी परियोजनाओं (मेगा प्रोजेक्ट्स) के कार्यान्वयन में 75.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि लगभग 60,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई निवेश में 73.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कर और गैर-कर राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

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