इथेनॉल विवाद के लिए नितिन गडकरी जिम्मेदार कर्नाटक के मंत्री

बेंगलुरु, 10 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एम.बी. पाटिल ने मंगलवार को इथेनॉल विवाद के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इथेनॉल की खरीद के लिए पर्याप्त इंतजाम किए बिना ही इसके अत्यधिक उत्पादन को बढ़ावा दिया। उन्होंने इस मामले की व्यापक जांच की मांग की।

भारत में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने (ई20) की अनिवार्य नीति को लेकर एक बड़ा राजनीतिक और उपभोक्ता विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक सरकार ने आरोप लगाया है कि ईंधन के नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 30 प्रतिशत से अधिक पाई गई है, जबकि केंद्रीय तेल विपणन कंपनियों ने इस दावे का कड़ा खंडन किया है।

मीडिया से बात करते हुए, पाटिल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल में बहुत अधिक इथेनॉल मिलाने को बढ़ावा देकर समस्याएं पैदा की हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से गडकरी जिम्मेदार हैं। उन्होंने केंद्र की नीति का बचाव करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी की भी आलोचना की।

पाटिल ने कहा कि जमीनी हकीकत को समझने के लिए चीनी मिलें चलाने वालों से सलाह ली जा सकती है, जिनमें भाजपा नेता मुरुगेश निरानी और प्रभाकर कोरे शामिल हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब पेट्रोल के नमूने जांच के लिए केंद्र सरकार की प्रयोगशालाओं में भेजे गए थे, तो फिर केंद्र सरकार इन परीक्षण परिणामों पर संदेह क्यों जता रही है?

उन्होंने कहा कि चीनी मिलों के पास इथेनॉल का बहुत अधिक स्टॉक जमा हो गया है। यह समस्या न केवल कर्नाटक में, बल्कि महाराष्ट्र में भी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है।

पाटिल के अनुसार, केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर इथेनॉल उत्पादन को तो बढ़ावा दिया, लेकिन इसकी पर्याप्त खरीद सुनिश्चित करने में विफल रही।

उन्होंने कहा कि सरकार को शुरू में इथेनॉल-ब्लेंडिंग कार्यक्रम को चार-पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करना चाहिए था और पूरे देश में विस्तार करने से पहले इसके फायदे-नुकसान का आकलन करना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय, गडकरी ने अचानक यह ब्लेंडिंग सिस्टम लागू कर दिया, जिसकी वजह से आज ये मुश्किलें पैदा हुई हैं।

विमानन क्षेत्र के बारे में पाटिल ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में नागरिक उड्डयन के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक विमानन नीति तैयार की है। उन्होंने बताया कि इस नीति को अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा।

इस प्रस्तावित नीति में कई पहलू शामिल हैं, जैसे वित्तीय सहायता, वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) और राज्य सरकार द्वारा संचालित एयरपोर्ट का कुशल संचालन। उन्होंने विश्वास जताया कि यह नीति पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकती है।

शिवमोग्गा एयरपोर्ट से उड़ान सेवाओं के निलंबन से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए, पाटिल ने केंद्र की 'उड़ान-2' योजना में कमियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मंगलुरु एयरपोर्ट को अडानी समूह को सौंप दिया है और अब वह हुबली एयरपोर्ट के निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक ने कलबुर्गी एयरपोर्ट पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए और इसे केंद्र को सौंप दिया, लेकिन बदले में राज्य को एक रुपया भी नहीं मिला।

पाटिल ने बताया कि राज्य सरकार ने 'उड़ान' योजना को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद अगले पांच वर्षों तक इसके संचालन का खर्च केंद्र और राज्य द्वारा बराबर-बराबर उठाने की बात कही गई थी। हालांकि, केंद्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि इसके परिणामस्वरूप, देश भर के 17 एयरपोर्ट बंद हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एयरपोर्ट बनाने और उन्हें केंद्र को सौंपने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बजाय, शिवमोग्गा, रायचूर और विजयपुरा हवाई अड्डों का संचालन खुद करने का फैसला किया है।

कलबुर्गी एयरपोर्ट पर बंद पड़ी उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू किया गया है। इसके लिए 80 प्रतिशत फंड 'कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड' (केकेआरडीबी) ने दिया है, जबकि बाकी 20 प्रतिशत राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया है।

शिवमोग्गा के सांसद बी.वाई. राघवेंद्र को चुनौती देते हुए पाटिल ने कहा कि अगर उनमें क्षमता है, तो वे राज्य सरकार को दोष देने के बजाय शिवमोग्गा एयरपोर्ट के लिए भी इसी तरह की वित्तीय सहायता का इंतजाम करें।

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