सूरत को ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 108 करोड़ रुपए मिले, गांव के स्कूलों को मिलेगी मोबाइल कंप्यूटर बस

सूरत, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। गुजरात के सूरत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए 108 करोड़ रुपये की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शुक्रवार को एक विशेष पहल के तहत मोबाइल कंप्यूटर प्रयोगशाला का शुभारंभ किया, जो जिले के पांच ब्लॉकों के सरकारी स्कूलों तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाएगी।

संघवी ने सूरत जिला पंचायत परिसर में 100 करोड़ रुपए की लागत वाली 104 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 8 करोड़ रुपए की लागत वाले 39 कार्यों का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया भी मौजूद थे।

इन परियोजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें, 60 से अधिक गांवों को कवर करने वाली सिंचाई योजनाएं, नए आंगनवाड़ी केंद्र और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं।

जिला पंचायत ने कहा कि इन कार्यों से ग्रामीण इलाकों में जरूरी सुविधाओं तक पहुंच बेहतर होगी।

इस कार्यक्रम में शुरू की गई मुख्य पहल 'ई-कक्षा बस' थी। यह एक मोबाइल कंप्यूटर लैब है, जिसे जिला पंचायत ने टोयोटा किर्लोस्कर के साथ मिलकर 'डिजिटल क्लासरूम्स ऑन व्हील्स' पहल के तहत तैयार किया है।

टोयोटा के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड से तैयार इस बस का मकसद दूर-दराज के गांवों के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा और डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है।

इस कार्यक्रम के तहत हर महीने सूरत जिले के पांच ब्लॉकों के 10 से 15 सरकारी स्कूलों के छात्रों को शामिल किया जाएगा।

बस को हरी झंडी दिखाते हुए संघवी ने गांव के नेताओं से अपील की कि जब भी यह बस किसी स्कूल में जाए तो यह सुनिश्चित करें कि सभी सीटें भरी हों, ताकि छात्र इस सुविधा का पूरा लाभ उठा सकें।

ग्रामीण विकास पर राज्य सरकार के जोर का जिक्र करते हुए संघवी ने कहा, "मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में प्रशासन दूर-दराज के इलाकों में लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने और ग्रामीण बच्चों व महिलाओं के लिए अवसर बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है।"

उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला पंचायत टीम के एक सुझाव की भी तारीफ की, जिसमें सरकारी आवास योजनाओं के लाभार्थियों को छत के लिए शीट की जगह आरसीसी स्लैब देने की बात कही गई थी।

उन्होंने हलपति समुदाय के परिवारों को जल्द से जल्द पक्के घर दिलाने में मदद करने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।

संघवी ने नवरात्रि के दौरान होने वाली आर्थिक गतिविधियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उस नीति ने, जिसके तहत गरबा कार्यक्रमों को देर रात तक चलने की अनुमति दी गई थी, छोटे व्यापारियों, सड़क किनारे सामान बेचने वालों और रेस्तरां संचालकों के लिए व्यापार और रोजगार के अच्छे अवसर पैदा किए हैं।

उन्होंने इन आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुजरात पुलिस और प्रशासन को बधाई दी, जिससे लोग देर रात तक गरबा कार्यक्रमों में शामिल हो सके। उन्होंने निवासियों से आग्रह किया कि वे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को एक साझा संपत्ति मानें और इसके रखरखाव की जिम्मेदारी लें।

उन्होंने कहा, "सरकारी आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन और बस स्टेशन समुदाय के हैं, और इनकी साफ-सफाई तथा रखरखाव नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।"

पन्सेरिया ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सिंचाई और रोजगार सुविधाओं को मजबूत करने के लिए "अंत्योदय" दृष्टिकोण के तहत काम कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुंचना है।

उन्होंने कहा, "ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में निवेश से बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिल रही है।"

सूरत के विकास का जिक्र करते हुए पानशेरिया ने कहा कि 2001 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने विकास की जो राह शुरू की थी, उसी की बदौलत दूर-दराज के गांवों तक बेहतर सुविधाएं पहुंच पाई हैं।

स्वास्थ्य सेवा के बारे में उन्होंने कहा, "गुजरात ने तपेदिक (टीबी) को खत्म करने, कुपोषण की समस्या से निपटने और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में प्रगति की है।"

उन्होंने इस प्रगति का श्रेय प्रशासनिक तंत्र के निरंतर प्रयासों और सरकार के नेतृत्व को दिया।

सूरत जिला पंचायत के अध्यक्ष समीरभाई मोदी ने कहा कि इन विकास परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और सड़क बुनियादी ढांचे तक पहुंच बेहतर होगी।

उन्होंने कहा, "ई-कक्षा बस गांवों के छात्रों तक आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं पहुंचाने में मदद करेगी।" उन्होंने इस पहल का समर्थन करने के लिए टोयोटा को धन्यवाद दिया।

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