मुख्यमंत्री सरमा ने नदी कटाव के खिलाफ असम की दो-आयामी रणनीति तय की

गुवाहाटी, 10 नवंबर (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को राज्य में नदी के किनारे कटाव की लगातार बनी हुई समस्या से निपटने के लिए अपनी सरकार की दोहरी रणनीति बताई। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान मजबूत तटबंधों के जरिए संवेदनशील इलाकों को सुरक्षित करने पर होगा, साथ ही नई बनी जमीन का उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, सरमा ने कहा कि असम में हर साल नदी के किनारे के कटाव के कारण लगभग 8,000 हेक्टेयर जमीन नष्ट हो जाती है, जबकि राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गाद जमा होने से जमीन के नए टुकड़े भी बन जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी रणनीति के दो हिस्से हैं, कटाव की चपेट में आने वाले इलाकों को बचाने के लिए तटबंधों को मजबूत करना, और नई बनी जमीन को कृषि और पर्यटन जैसे उत्पादक कामों के लिए विकसित करना।"

सरमा ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को ऐसी दो जगहों का दौरा किया, ताकि चल रहे कामों की प्रगति देखी जा सके और नई बनी जमीन को विकसित करने की योजनाओं की समीक्षा की जा सके।

नदी के किनारे का कटाव असम के लिए पर्यावरण और मानवीय स्तर पर एक बहुत बड़ी और लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। हर साल, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के किनारे मौजूद कृषि भूमि और बस्तियों के बह जाने का खतरा रहता है, जिससे हजारों परिवारों को दूसरी जगह बसने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

यह मुद्दा सरकारों के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भी बन गया है, खासकर नदी वाले और 'चार' (नदी के बीच बनने वाले द्वीप) इलाकों में, जहां कटाव के कारण गाँवों की सीमाएं हमेशा के लिए बदल सकती हैं और लोगों की आजीविका नष्ट हो सकती है।

भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार अब बाढ़ और कटाव को रोकने के पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ, ब्रह्मपुत्र के बदलते रास्ते से बनी नई जमीन को विकास के नज़रिए से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है।

जहां तटबंध और अन्य सुरक्षा उपाय जमीन के नुकसान को रोकने और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हैं, वहीं नई बनी जमीन का विकास खेती, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए नए अवसर खोल सकता है।

सरमा की ये बातें दिखाती हैं कि सरकार अब अपनी नीति को सिर्फ 'आपदा प्रबंधन' तक सीमित न रखकर, असम के बदलते नदी-क्षेत्रों की आर्थिक संभावनाओं की ओर ले जाना चाहती है।

मुख्यमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब राज्य सरकार पूरे असम में बड़े बुनियादी ढांचे और पर्यटन परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है, जबकि उसे हर साल आने वाली बाढ़ और कटाव की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि, ब्रह्मपुत्र के किनारे रहने वाले लोगों के लिए, इस रणनीति की सफलता इस बात से तय होगी कि क्या बेहतर सुरक्षा उपाय उनके घरों, खेतों और आजीविका के बार-बार होने वाले नुकसान को रोक पाते हैं या नहीं।

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