'स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट' योजना के तहत कामों की प्रगति की उमर अब्दुल्ला ने समीक्षा की
जम्मू, 10 नवंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट (एसएएससीआई) योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
सीएम उमर अब्दुल्ला ने लोक निर्माण, जल शक्ति, युवा सेवाएं एवं खेल, बिजली विकास तथा आवास एवं शहरी विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भौतिक और वित्तीय प्रगति का जायजा लिया।
बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की बहाली और आपदा जोखिम कम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन घटक पर विशेष ध्यान दिया गया।
सीएम उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एसएएससीआई के तहत चल रहे कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि योजना के वित्तीय लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। उन्होंने आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों में तेजी लाने और राज्य की आपदा से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027-28 की एसएएससीआई योजना को अंतिम रूप देने के लिए नई परियोजनाओं की जल्द पहचान कर एक मजबूत परियोजना सूची तैयार करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध धनराशि का अधिकतम उपयोग और स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय और समयसीमा का सख्ती से पालन जरूरी है।
एसएएससीआई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास और पूंजीगत खर्च के लिए 50 वर्ष की ब्याज-मुक्त ऋण सहायता दी जाती है।
इस योजना की शुरुआत वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी, ताकि सार्वजनिक निवेश में तेज गिरावट को रोका जा सके। बाद के वर्षों में इसका दायरा काफी बढ़ा और हाल के वित्तीय वर्षों में इसके तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज वाला ऋण उपलब्ध कराती है, जिससे राज्यों पर तत्काल कर्ज चुकाने का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता।
योजना के तहत सड़कें, पुल और डिजिटल सिस्टम जैसी परिसंपत्तियां बनाई जाती हैं। माना जाता है कि इस तरह के पूंजीगत निवेश पर खर्च किया गया हर 1 रुपए अर्थव्यवस्था में लगभग 3 रुपए की वृद्धि में योगदान देता है।
योजना के तहत मिलने वाली राशि कई हिस्सों में बांटी जाती है। कुछ रकम बिना किसी शर्त के दी जाती है, जबकि कुछ हिस्से राज्यों में सुधारों को बढ़ावा देने वाली शर्तों से जुड़े होते हैं।
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