बांग्लादेश लेफ्ट ग्रुप्स ने यूएस ट्रेड डील का किया विरोध, 'दासता की संधि' बताया
ढाका, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। बांग्लादेश में कई लेफ्ट संगठनों ने अमेरिका के साथ हुए ट्रेड समझौते की निंदा की है। उन्होंने इसे "असमान और देश विरोधी" बताते हुए तुरंत रद्द करने की मांग की है। यह जानकारी शनिवार को स्थानीय मीडिया ने दी।
इस डील पर 9 फरवरी को हस्ताक्षर हुए थे। डील अंतरिम सरकार के समय में हुई थी। समझौता राष्ट्रीय चुनाव से तीन दिन पहले हुई थी, जिसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी थी।
बांग्लादेश छात्र यूनियन, बांग्लादेश जुबो यूनियन और बांग्लादेश उदिची शिल्पीगोष्ठी समेत लेफ्ट ऑर्गनाइजेशन ने शुक्रवार दोपहर ढाका में नेशनल म्यूजियम के बाहर एक संयुक्त विरोध रैली की, जिसमें इस समझौते को "दासता का समझौता" बताया गया, और इसे तुरंत वापस लेने की मांग उठाई गई।
बांग्लादेशी डेली ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने देश के स्ट्रेटेजिक एसेट्स—खासकर इसके पोर्ट्स—को विदेशी एंटिटीज को लीज पर देने की "साजिश" की भी चेतावनी दी और नागरिकों से इस कदम के खिलाफ खड़े होने की अपील की।
छात्र यूनियन के सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल, बहाउद्दीन शुवो, ने कहा कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बीच रूस से तेल आयात करने के बांग्लादेश के हालिया कदम ने यूएस की मंजूरी पर सवाल उठाया है—लेकिन इसे लेकर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया और न ही कोई अनुकूल प्रतिक्रिया सामने आई।
उन्होंने कहा कि एक आजाद और संप्रभु देश को यह मंजूर नहीं है कि वह किसी दूसरे देश को अपने ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी पर इस तरह का नियंत्रण या असर डालने दे।
शुवो ने इस "गलत और एकतरफा" समझौते के खिलाफ लोगों की राय जुटाने और सरकार पर इसे वापस लेने के लिए दबाव डालने की अपील की—चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर बांग्लादेश में और गहरा आर्थिक, कमर्शियल और डिप्लोमैटिक संकट पैदा हो सकता है।
जुबो यूनियन के प्रेसिडेंट खान असदुज्जमां मासूम ने आरोप लगाया कि यूनुस 2024 में एक "बड़े खूनी विद्रोह" के बाद सत्ता में आए थे, जिसे "आशीर्वाद" के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन पद संभालने के बाद उन्होंने अमेरिकी हितों का ही ध्यान रखा।
मासूम ने दावा किया कि यूनुस को उन हितों को पूरी तरह से पूरा करने में लगभग 18 महीने लगे।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सत्ता संभालने के तुरंत बाद, यूनुस ने अपने न्यूयॉर्क-बेस्ड नॉन-प्रॉफिट माइक्रोफाइनेंस ऑर्गनाइजेशन के लिए बड़े पैमाने पर टैक्स माफी का इंतजाम किया, और बांग्लादेश छोड़ने से पहले, उन्होंने ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनसे देश साम्राज्यवादी नियंत्रण में आ गया।
ढाका ट्रिब्यून ने मासूम के हवाले से कहा, "हम गुलामी की इस संधि को पूरी तरह खारिज करते हैं।" उदिची के महासचिव अमित रंजन डे ने कहा कि अंतरिम सरकार ने अपने 18 महीने के कार्यकाल में 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से सभी कथित तौर पर बांग्लादेशी लोगों के हितों के खिलाफ थे।
यूनुस पर विदेशी हितों की सेवा करने का आरोप लगाते हुए, उन्होंने दावा किया कि ट्रेड एग्रीमेंट देश की संप्रभुता से समझौता करने के लिए यूनुस का आखिरी कदम था।
डे ने सवाल किया, "हमें बढ़ी हुई कीमतों पर खराब क्वालिटी का गेहूं खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और अब हम सुन रहे हैं कि फ्यूल इंपोर्ट के लिए भी अमेरिकी मंजूरी की जरूरत है। यह गुलामी नहीं तो और क्या है?"
उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रेड एग्रीमेंट पूरे बांग्लादेश में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर डालेगा।
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