मध्य प्रदेश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक सरकार

भोपाल, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। भाजपा के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को जमीनी स्तर के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है और इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

सरकार ने एक बयान में कहा कि राज्य में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ रही है। पंचायत स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है। सरकार ने इन आंकड़ों को विधानसभाओं में महिलाओं के लिए अधिक आरक्षण के समर्थन में एक मजबूत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी अब लगभग 52.84 प्रतिशत है। ग्राम पंचायतों में उनकी हिस्सेदारी 52.83 प्रतिशत, जनपद पंचायतों में 53.22 प्रतिशत और जिला पंचायतों में 53.71 प्रतिशत है, जो तीनों स्तरों पर लगातार वृद्धि दर्शाती है।

सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं न केवल भागीदारी कर रही हैं बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं।

सरकार ने कहा कि 23,011 निर्वाचित सरपंचों में से 11,683 महिलाएं हैं, जो ग्रामीण नेतृत्व में महिलाओं की सशक्त भूमिका को रेखांकित करता है।

उच्च स्तर पर, 313 जनपद पंचायत अध्यक्षों में से 179 और 52 जिला पंचायत अध्यक्षों में से 26 महिलाएं हैं।

इसमें आगे दावा किया गया कि महिला प्रतिनिधि जल आपूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उनकी भागीदारी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी मजबूत कर रही है।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह प्रवृत्ति एक व्यापक सामाजिक बदलाव को दर्शाती है। सरकार के बयान के अनुसार, बढ़ी हुई भागीदारी महिलाओं को प्रतीकात्मक भूमिकाओं से सक्रिय निर्णय लेने वाले पदों की ओर बढ़ने में मदद कर रही है, जिससे वे स्थानीय विकास प्राथमिकताओं को आकार दे रही हैं।

ये आंकड़े ऐसे समय जारी किए गए जब संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर नए सिरे से चर्चा हो रही थी।

इस पृष्ठभूमि में, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि उसके अनुभव से आरक्षण नीतियों का प्रभाव स्पष्ट होता है।

सरकार ने कहा कि महिलाएं अब केवल प्रतिनिधि नहीं हैं। वे अब निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

राज्य सरकार ने कहा कि उसका पंचायत मॉडल इस बात का एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे बेहतर प्रतिनिधित्व को प्रभावी शासन में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे राजनीति के उच्च स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के पक्ष में तर्क मजबूत होता है।

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