हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं रजनी पाटिल
शिमला, 26 सितंबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी तक इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।
पाटिल ने दो दिनों की लंबी बैठकों के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद ही पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार पर आगे की कार्रवाई करेगी। उन्होंने पार्टी के भीतर गुटबाजी, 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों और भारतीय चुनाव आयोग के कामकाज पर भी बात की।
पाटिल ने कहा कि बैठकों में शामिल हुए लगभग 90 प्रतिशत जिला अध्यक्षों ने शिकायत की कि ब्लॉक अध्यक्ष उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अनुशासनहीनता के मामलों में वह कड़ी कार्रवाई करेंगी।
पाटिल ने कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी को चल रहे संगठनात्मक पुनर्गठन अभियान के संबंध में सार्वजनिक बयान देने से बचने की सलाह दी।
उन्होंने कहा कि नेगी को इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए और चेतावनी दी कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही, उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक संगठन के भीतर कुछ मतभेद होना स्वाभाविक है, और इसे पारिवारिक संबंधों का हिस्सा बताया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार और पार्टी संगठन के बीच कोई टकराव नहीं है और कहा कि सभी को साथ लेकर चला जाएगा।
पाटिल ने कहा कि कांग्रेस ने 2027 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही एक नई रणनीति के साथ जनता के सामने आएगी।
उन्होंने परीक्षा प्रश्नपत्र लीक को एक बड़ा मुद्दा बताया और दावा किया कि ऐसी घटनाओं के कारण 70 से 80 युवाओं ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के सामने प्रमुखता से उठाएगी।
उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में युवाओं के लिए इसी तरह की पहल आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में लंबित समितियों में नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी।
पाटिल ने भारतीय निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कुमार पर गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उन्हें 'देशद्रोही' कहा और कहा कि उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए।
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