प्रधानमंत्री मोदी आज राज्यसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष पर बात करेंगे
नई दिल्ली, 24 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राज्यसभा में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के विभिन्न पहलुओं और भारत की रणनीति के बारे में बात करेंगे।
राज्यसभा में उनका संबोधन ऐसे समय में होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात तक ईरान के पावर इंफ्रास्ट्र्क्चर पर बमबारी करने की अपनी धमकी से पीछे हटते हुए कहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच "बहुत अच्छी" बातचीत चल रही है और उन्होंने समय सीमा को पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया है।
सोमवार को इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण देश के सामने आ रही चुनौतियों के बारे में बात की, जिसमें खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों पर पड़ने वाले प्रभाव और संकट के व्यापारिक और आर्थिक परिणामों के बारे में देश को बताया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इस संघर्ष ने भारत के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी और मानवीय हैं। भारत के युद्धग्रस्त देशों और उससे प्रभावित देशों के साथ व्यापक व्यापारिक संबंध हैं।"
संघर्ष के व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, वह अन्य देशों के साथ हमारे व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है। विशेष रूप से, हमारी कच्चे तेल और गैस की आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा होता है।"
उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि "लगभग एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं।"
संघर्ष से प्रभावित भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, प्रभावित देशों में प्रत्येक भारतीय को आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। मैंने व्यक्तिगत रूप से दो दौर में अधिकांश पश्चिम एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात की है। उन सभी ने भारतीयों की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया है।"
उन्होंने कहा कि पश्चिम एशियाई देशों से 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित रूप से भारत लौट चुके हैं, जिनमें ईरान से 1,000 लोग शामिल हैं, और उन्होंने जरूरतमंदों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में स्थिति की समीक्षा की गई और मौजूदा तथा प्रस्तावित शमन उपायों पर चर्चा की गई।
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