ऐतिहासिक ग्रीन बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण को मजबूती मनजिंदर सिंह सिरसा

नई दिल्ली, 24 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पेश हुए 2026-27 के बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट दिल्ली के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश बजट की प्रशंसा की, जिसमें लगभग 1,03,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मंत्री सिरसा ने कहा कि यह बजट दिल्ली के लिए बहुत ऐतिहासिक है। जब हमने पिछले साल 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, तब सीएम रेखा गुप्ता से सवाल पूछे जा रहे थे, पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा और कहां खर्च होगा। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता के अनुभव ने यह साबित कर दिया कि 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सफलतापूर्वक लागू किया गया।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष 1.03 लाख करोड़ रुपए का बजट दिल्ली के विकास को नई गति देगा और शहर के बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाएगा।

पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए मंत्री ने कहा कि दिल्ली का यह ग्रीन बजट है। दिल्ली के जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह का भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ई-वेस्ट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, इन सबके अंदर भी पहली कोशिश की गई है कि उसको पौधारोपण के साथ जोड़ के एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे बनाया जा सकता है? बजट में कुल 21 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन पहलों के लिए आवंटित किया गया है, जो प्रदूषण नियंत्रण और सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा देगा।

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 1,000 नए ई-ऑटो के लाइसेंस महिलाओं को दिए जाएंगे, जिससे उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक आजीविका के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही, स्कूलों और कॉलेजों में वेंडिंग मशीनों के माध्यम से ढाई करोड़ सेनेटरी पैड्स उपलब्ध कराने की पहल को उन्होंने महिला स्वास्थ्य, गरिमा और सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये पहलें महिलाओं की भागीदारी को सार्वजनिक जीवन और कार्यबल में बढ़ाने की दिशा में निर्णायक साबित होंगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए मंत्री सिरसा ने छात्राओं को साइकिल वितरण, मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान करने तथा अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी पहलों का उल्लेख किया। उनके अनुसार, ये कदम न केवल बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, बल्कि सेवा वितरण की पारदर्शिता और दक्षता को भी मजबूत करेंगे।

रोजगार और गिग इकॉनमी के संदर्भ में उन्होंने बताया कि सरकार गिग वर्कर्स के लिए बेहतर कार्य-परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अटल कैंटीनों के माध्यम से उनके लिए विश्राम, भोजन और चार्जिंग जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही, ऑटो और टैक्सी चालकों तथा गिग वर्कर्स के लिए समर्पित बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे उनकी समस्याओं के समाधान और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

अपने वक्तव्य के अंत में मंत्री ने विपक्ष की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि विपक्ष इस बजट की सकारात्मकता और दूरगामी प्रभाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की लगभग 75 प्रतिशत बजट आवश्यकताएं स्वयं के राजस्व संग्रह से पूरी होती हैं, जो वित्तीय प्रबंधन की मजबूती को दर्शाता है। साथ ही, जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल सामाजिक न्याय बल्कि आर्थिक स्थिरता और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट करता है।

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